मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग देने वाले करीब 6 हजार व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया है। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है, जिनकी नियुक्ति पिछले साल हाईकोर्ट के आदेश पर की गई थी। अब इन शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे उनके भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
6 हजार शिक्षकों की बढ़ी मुश्किलें
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले करीब 6 हजार शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल के गौतम नगर स्थित लोक शिक्षण संचालनालय ने इन शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए हैं। पिछले साल इन शिक्षकों को हाईकोर्ट के निर्देश पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब अचानक उनका कार्यकाल समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किया आदेश
दरअसल, लोक शिक्षण संचालनालय के दफ्तर से यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि इस वर्ष 2024-25 के सत्र के लिए कार्यरत सभी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2025 तक जारी रहेंगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में शेष निर्देश भविष्य में जारी किए जाएंगे।
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जल्द जारी होंगे नए निर्देश
लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सेकेंड्री एजुकेशन मध्य प्रदेश के सत्र 2024-25 में कार्यरत व्यवसायिक प्रशिक्षकों की सेवाओं के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक, इन शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक ही बनी रहेंगी। इस फैसले ने शिक्षकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें अभी यह नहीं पता कि इसके बाद उनकी सेवाएं किस स्थिति में होंगी।
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शिक्षकों में चिंता का माहौल
यह आदेश अचानक जारी किया गया है, जिसके बाद शिक्षकों में चिंता का माहौल बन गया है। अब इन शिक्षकों को यह देखना होगा कि आगामी निर्देशों में उनकी नौकरी का भविष्य क्या होगा।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 6 हजार व्यावसायिक शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए हैं।
✅ ये शिक्षक पिछले साल हाईकोर्ट के निर्देश पर नियुक्त किए गए थे।
✅ व्यावसायिक शिक्षकों की सेवाओं को लेकर निर्देश भविष्य में जारी किए जाएंगे।
✅ इस आदेश के बाद शिक्षकों के भविष्य पर संकट बढ़ गया है, क्योंकि भविष्य में उनकी स्थिति के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है।
✅ इस आदेश से शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और वे आगामी निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
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