MPPSC चेयरमैन ने बताया सीएम डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में की 3756 पदों पर भर्ती

MPPSC के चेयरमैन डॉ. राजेश लाल मेहरा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में 3,756 पदों की भर्ती पूरी हुई। अभी 5,317 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

डॉ. मेहरा ने बताया कि दिसंबर 2023 से अब तक 75 विज्ञापनों में 4,492 पदों के लिए 3,756 उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई। आयोग ने 81 भर्ती विज्ञापन जारी किए हैं। इनसे अगले महीनों में 5,562 पद भरे जाएंगे। वर्तमान में 5,317 पदों के लिए 61 भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं।

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आयोग ने बताया कि वार्षिक परीक्षा कैलेंडर के अनुसार भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से की जा रही है। सभी परिणाम मध्यप्रदेश शासन और उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में घोषित किए गए हैं। इन निर्देशों में 87% विज्ञापित पदों के परिणाम घोषित करने का आदेश था।

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मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने योग्य युवाओं का चयन किया। आयोग ने राज्य की सेवा के प्रति समर्पण दिखाया है। इसने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है। इस तरह आयोग ने एक सक्षम और कुशल राज्य प्रशासन की आधारशिला के रूप में अपनी भूमिका को पुष्ट किया है।

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आयोग के सचिव प्रबल सिपाहा ने बताया कि आयोग द्वारा इस अवधि में 3 राज्य सेवा परीक्षा - 2019, 2021, 2022 के लिए 1,109 पदों और 3 राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए 200 पदों के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित किए गए।

• सिपाहा ने बताया कि सीएम डॉ. यादव के कार्यकाल में हुई भर्ती से सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग को क्रमश: 72 डिप्टी कलेक्टर एवं 51 उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पदों के लिए अनुशंसा भेजी गईं।
• सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के 132 पदों तथा मप्र वित्त सेवा के 22 पदों के लिए भी स्कूल शिक्षा एवं वित्त विभाग को संस्तुतियां की गईं।
• राज्य वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक के 19 तथा वन क्षेत्रपाल एवं परियोजना क्षेत्र अधिकारी के 181 पदों के लिए वन विभाग को अनुशंसा पत्र भेजे गए।
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में रेडियोलॉजी विशेषज्ञ के 7 पदों के लिए अनुशंसा भेजी गई।
• आयुष विभाग के लिए 17 विषयों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के 543 तथा आयुष व्याख्याता के 71 पदों के लिए विभाग को अनुशंसा की गई।
• उच्च शिक्षा विभाग को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के अंतर्गत 25 विषयों के 727 पदों के लिए अनुशंसा की गई।

आयोग ने बताया कि पीएससी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसकी जिम्मेदारी मध्यप्रदेश की सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को 48 सरकारी विभागों द्वारा कठोर प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को छोड़कर, राज्य सरकार के 55 जिलों और विभागों में सभी राजपत्रित अधिकारियों का चयन हुआ है।

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