MPPSC राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 केस आखिरकार हुआ लिस्ट, शेड्यूल मंजूरी का इंतजार

• MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 का केस अब हाईकोर्ट में लिस्ट हो चुका है।
• केस की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच में होगी।
• मेंस 2025 का शेड्यूल हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद ही घोषित होगा।
• आयोग ने mppsc परीक्षा शेड्यूल के लिए कम से कम 45 दिन का समय मांगा है।
• राज्य सेवा परीक्षा मेंस मई या जून 2025 में होने की संभावना है।

INDORE. मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) का राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2025 का केस आखिरकार लिस्ट हो गया है। इस केस की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच में शुक्रवार को लिस्ट है। केस का नंबर 19वें क्रम पर है।

इस केस पर ही मेंस 2025 का शेड्यूल टिका हुआ है। इसके पहले भी इस केस की कम्प्यूटर जेनरेट संभावित तारीख सामने आई लेकिन केस लिस्ट नहीं हुआ। इस केस की इसके पहले सुनवाई 21 जुलाई 2025 को हुई थी। तब आयोग से मेंस के लिए नया शेड्यूल मांगा गया था। हाईकोर्ट इस शेड्यूल को मंजूरी देगा तभी आयोग यह परीक्षा करा सकेगा। कारण है कि दो अप्रैल 225 को हाईकोर्ट ने ही बिना मंजूरी मेंस कराने पर रोक लगाई हुई है। मेंस के लिए करीब साढ़े चार हजार उम्मीदवार 9 माह से इंतजार कर रहे हैं।



मेंस 2025 पहले 9 से 14 जून 2025 तक होना थी, लेकिन यह तभी से होल्ड है। अब बड़ा सवाल यही है कि हाईकोर्ट मंजूरी देता है तो यह मेंस कब होगी। हालांकि आयोग ने शेड्यूल कराने के लिए हाईकोर्ट में कम से कम 45 दिन का समय मांगा है। यानी हाईकोर्ट मंजूरी देता है तो वह 45 दिन बाद यह परीक्षा कराने की स्थिति में होगा। लेकिन समस्या है कि 26 अप्रैल को राज्य सेवा परीक्षा प्री 2026 है।

दोनों परीक्षा में कम से 20 दिन का अंतर आयोग जरूरी रखेगा। ऐसे में अब मेंस परीक्षा अप्रैल में होना संभव नहीं है। जानकारी के अनुसार आयोग तय कर चुका है कि अब मेंस 2025 को वह प्री परीक्षा के बाद ही मई-जून माह में करेगा। इसके लिए उचित विंडो देखकर और परीक्षा केंद्रों से बात करने के बाद शेड्य़ूल जारी किया जाएगा।

मध्य प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। छात्र संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं कि रिजल्ट और परीक्षाओं में इतनी देरी क्यों? एक उम्मीदवार का कहना है, "साहब, सिलेबस रट-रट कर थक गए हैं, अब तो बस एग्जाम हॉल में बैठने का इंतजार है।" मानवीय नजरिए से देखें तो यह देरी सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, बल्कि कई युवाओं की उम्र निकलने का भी डर है।

यह खबरें भी पढ़ें..

MPPSC ने जारी किया माइनिंग इंस्पेक्टर का रिजल्ट, इससे पहले बढ़ाए थे पद

MPPSC की डेंटल सर्जन परीक्षा में आरक्षण का पेंच, हाईकोर्ट ने ओबीसी की दो पोस्ट की होल्ड

MPPSC फूड सेफ्टी आफिसर के बाद माइनिंग इंस्पेक्टर में बढ़े पद, अब अलग से नहीं होगी परीक्षा

इंदौर के ये SDM क्या बना रहे फर्जी जाति प्रमाणपत्र? एमपी विधानसभा में सवाल, सभी की कॉपी मांगी