MPPSC से मांगों के लिए NEYU ने अब सात दिन के धरना प्रदर्शन की मंजूरी मांगी, पुलिस को दिया आवेदन

• NEYU ने MPPSC से मांगों के लिए 22 से 28 जनवरी तक धरने की मंजूरी मांगी है।
• हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए आवेदन में शांतिपूर्वक धरने की अनुमति मांगी गई है।
• प्रदर्शन में अशोभनीय भाषा या कानून भंग करने के कोई कार्य नहीं किए जाएंगे।
• NEYU की मांगों में राज्य सेवा परीक्षा में 700 पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी शामिल है।
• असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गेस्ट फैकल्टी का आरक्षण खत्म करने की मांग भी की गई है।

INDORE. नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) का महा आंदोलन अब 22 जनवरी से संभावित है। यह आंदोलन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और शासन से विभिन्न मांगों को लेकर किया जाना है। इसके लिए संगठन ने पुलिस को आवेदन दे दिया है। यह आवेदन सीपी संतोष सिंह के साथ ही एसीपी, थाना प्रभारी को भी दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नए सिरे से आवेदन लगाया गया है।

आवेदन संगठन के राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य राधे जाट के जरिए किया गया है। इसमें 22 से 28 जनवरी तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आयोजित करने की मंजूरी मांगी गई है। इसमें कहा गया है कि यह धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक और अहिंसक होगा।

कानून का पूरा पालन किया जाएगा। इस दौरान किसी तरह की अशोभनीय भाषा, कानून भंग करने की क्रियाएं नहीं की जाएंगी। साथ ही मंजूरी की शर्तों का पालन किया जाएगा।

पहले संगठन ने भंवरकुआं से पीएससी तक न्याय यात्रा 2.0 का आह्वान किया था। यह यात्रा 15 जनवरी को होनी थी। वहीं, पुलिस ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। इसी दिन पांच आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया था।

रात में उन्हें बाउंड ओवर कर छोड़ दिया गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें आदेश हुए कि प्रदर्शन के लिए नए सिरे से पुलिस के पास आवेदन किया जाए। साथ ही, इसे फिर से पुलिस विचार कर आदेश दे।

एनईवाययू ने मांगों में बताया है कि पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2026 में पदों की संख्या 700 की जाए।

• राज्य वन सेवा में 100 पद कम से कम आएं, पिछले तीन सालों से अनारक्षित, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए पद नहीं आ रहे हैं।
• एडपीओ भर्ती 2026 के लिए 300 पदों की सूचना जारी की जाए और इसमें अंतिम वर्ष के छात्रों को भी बैठने दिया जाए।
• असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अंतिम वर्ष के छात्रों को शामिल होने की पात्रता मिले।
• असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में गेस्ट फैकल्टी का आरक्षण खत्म हो और फिर से बोनस अंक लागू हो।
• साक्षात्कार सिस्टम में सुधार हो।
• परीक्षा शेड्यूल तय हो और उसी क्रम में चले।

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