मप्र लोक सेवा आयोग (एमपी पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2023 के इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं। लेकिन अंतिम चयन सूची और रिजल्ट के लिए पेंच फंस गया है। इसके चलते यह रिजल्ट अभी जारी नहीं होंगे। यह रिजल्ट भी हाईकोर्ट में चल रहे एक केस के तहत होल्ड हो चुके हैं।
इस केस की कहानी प्री के सवालों से हुई शुरू
साल 2023 राज्य सेवा परीक्षा की प्री के दो सवालों को लेकर आपत्तियां लगी थीं। इस मामले में अंतिम आदेश आने के पहले आयोग ने विवादों के बीच 11 से 14 मार्च 2024 के बीच मेंस भी करा ली। इस मामले में 16 मई 2024 को पीएससी के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर का फैसला आया और इन दो सवालों के सही जवाब करने के बाद फिर से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए गए। साथ ही राज्य वन सेवा के रिजल्ट को संशोधित करने के लिए कहा गया। लेकिन इस पर आयोग तत्काल रिट अपील में गया और 24 मई 2024 को सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ स्टे ले आया। इसके बाद आयोग ने दिसंबर 2024 में मेंस का रिजल्ट भी जारी कर दिया और फिर 7 जुलाई 2025 से पात्र 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी शुरू कर दिए जो अभी खत्म हुए हैं।
इस केस को लेकर 24 मई 2024 से अभी तक सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच इसमें 20 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन की डबल बेंच ने चार लाइन का आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया कि- अपीलार्थी (यानी मप्र लोक सेवा आयोग) द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यू इस अपील के अधीन रहेंगे। और अपीलार्थी यानी पीएससी द्वारा अंतिम रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह अपील लंबित है।
अब 18 अगस्त को लगी है संभावित तारीख
यह केस WA 1232/2024 है, जिसमें मप्र लोक सेवा आयोग अपीलार्थी है और इसमें विरुद्ध में उम्मीदवार आनंद यादव व अन्य हैं। इस केस में अब अगली सुनवाई 18 अगस्त है, जिसमें आयोग अब बात रखेगा कि इसके इंटरव्यू हो चुके हैं और रिजल्ट जारी करने की छूट दी जाए।
इस परीक्षा से मिलेंगे 204 अधिकारी
राज्य सेवा परीक्षा की मेंस 11 से 14 मार्च को 229 पदों के लिए हुई थी। इसका रिजल्ट दिसंबर 2024 में आया। इसमें 87 फीसदी कोटे के 204 पदों के लिए कुल 659 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए सफल घोषित हुए थे और 13 फीसदी कोटे के 25 पदों के लिए 141 उम्मीदवारों को प्रोविजनल रिजल्ट में सफल घोषित किया गया था। कुल 800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू हुए। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के कुल 229 पदों में डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पद हैं। इसके साथ ही जनपद पंचायत के सीईओ के 17 पद, विकासखंड अधिकारी के 16, सहकारी निरीक्षक के 122 पद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के 17 पद, तीन पद नायब तहसीलदार और तीन पद आबकारी उप निरीक्षक के भी इसमें शामिल हैं।
उधर लोक सेवा आयोग द्वारा 18 अगस्त से राज्य सेवा परीक्षा 2024 के इंटरव्यू की तारीख घोषित की हुई है। इस परीक्षा में 110 पद हैं। लेकिन यदि राज्य सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट रुकेंगे तो फिर इनके भी इंटरव्यू होने के बाद भी संभव है कि आयोग 2024 का भी रिजल्ट जारी नहीं करे या फिर रिजल्ट दे दो मप्र शासन नियुक्ति नहीं देगा, क्योंकि फिर सीनियरिटी का मुद्दा उलझ जाता है, जो बैच पहले आई है उसे पहले नियुक्ति दी जाएगी, ऐसे में नियुक्ति पहले 2023 वालों को दी जाएगी और फिर 2024 बैच के चयनितों को मिलेगी।
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