एमपी के परिवहन check post जल्द होंगे डिजिटल, अपनाया जाएगा गुजरात मॉडल

BHOPAL. मध्यप्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट ( check post ) पर आवागमन को सरल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश सरकार परिवहन चेक पोस्ट पर गुजरात मॉडल लागू करने जा रही है। इसमें चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मंगलवार, 27 फरवरी को परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि अवैध वसूली को रोकने के लिए चेक पोस्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसमें आधुनिक पीओएस मशीन से चालानी कार्रवाई की जाएगी। चेकपोस्ट पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। यह व्यवस्था लोकसभा चुनाव के बाद यह व्यवस्था लागू होगी। इससे चेकपोस्ट पर अवैध वसूली बंद होगी। 

11 राज्यों की check post का अध्ययन

परिवहन विभाग लंबे समय से वाहन संचालकों को राहत देने के लिए कवायद कर रहा था। दरअसल उनकी चेक पोस्टों पर अवैध वसूली की शिकायतें लगातार आ रही थी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने 11 राज्यों की चेकपोस्ट के अध्ययन के लिए एक कमेटी भी गठित की थी। इस कमेटी ने चेकपोस्टों की व्यवस्था का अध्ययन कर सुझाव और अनुशंसा विभाग को दी थी। 

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check post पर होंगे आधुनिक उपकरण  

प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रहीं चेकपोस्ट अब मैनुअली ऑपरेट नहीं होंगी। परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप ने ऐलान किया कि अब परिवहन चेकपोस्ट पूरी तरह से डिजिटल होंगे। चुंगियों पर होने वाली अवैध वसूली बंद हो जाएगी। प्रदेश में 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्टों का संचालन एमपीआरडीसी और मप्र बॉर्डर चेकपोस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच हुए एग्रीमेंट पर हो रहा है। प्रदेश में गुजरात मॉडल लागू करने के लिए सभी परिवहन चेकपोस्टों पर आवश्यक संसाधन जैसे ब्रेथ एनालाइजर, स्पीड रडारगन, पोर्टेबल तोलकांटे, बॉडी वार्न कैमरा, पीओएस मशीन के साथ अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था की जाएगी।

जीतू पटवारी ने लगाए थे अवैध वसूली के आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि परिवहन विभाग चेकपोस्ट के जरिए भारी भ्रष्टाचार कर रहा है। इस आरोप पर पलटवार करते हुए उदय प्रताप ने कहा कि आरोप लगाने के पहले जीतू पटवारी अपने गिरेबान में झांके। पहले वो ये देख लें कि उनकी 15 महीने की सरकार ने कितना भ्रष्टाचार किया है। प्रदेश में संचालित परिवहन चेकपोस्टों पर आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए गुजरात राज्य की तर्ज पर चेकपोस्टों को बंद कर चेकिंग व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाएगा।