दो टुकड़ों में बंट जाएगा MP का यह जिला, कलेक्टर ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में प्रशासनिक संरचना को लेकर कई नए जिलों और तहसीलों के गठन की मांग जोर पकड़ रही है। इस पर विचार के लिए मोहन यादव सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नए जिलों और तहसीलों का गठन किया जाएगा। इसी बीच छिंदवाड़ा जिले के परासिया क्षेत्र को जिला बनाने की मांग हो रही है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो छिंदवाड़ा जिले का फिर से विभाजन हो जाएगा। इसके अलावा सागर जिले को भी विभाजित करने की मांग की जा रही है। यह सभी प्रस्ताव आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं।

मध्य प्रदेश में नए जिलों और तहसीलों के गठन की मांग में तेजी आ गई है, जिसके कारण सरकार को परिसीमन आयोग का गठन करना पड़ा। यह आयोग राज्य में नए संभागों, जिलों और तहसीलों के गठन पर विचार कर रहा है। इस बीच परासिया को नया जिला बनाने की मांग काफी जोर पकड़ रही है। परासिया छिंदवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसकी जिला बनने की मांग पर कई बार चर्चा हो चुकी है।

परासिया विधायक सोहनलाल वाल्मीक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था, साथ ही उन्होंने इस संबंध में की जा रही कार्यवाही को लेकर सरकार से सवाल किया था। जिस पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया कि कलेक्टर छिंदवाड़ा से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह मामला परिसीमन आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

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यदि परासिया को जिला बना दिया जाता है, तो छिंदवाड़ा जिले के तीन टुकड़े हो जाएंगे। इससे पहले पांढुर्णा तहसील को भी अलग कर जिला बना दिया गया था। अब परासिया को भी जिला बनाने के प्रस्ताव से छिंदवाड़ा का प्रशासनिक क्षेत्र और छोटा हो जाएगा। इसके अलावा, प्रदेश के सागर जिले को भी तीन हिस्सों में बांटने की पुरानी मांग उठ रही है। सागर संभागीय मुख्यालय भी है, और यहां 12 तहसीलें हैं, जिनमें से बीना और खुरई तहसीलें खासतौर पर बड़ी और विकसित मानी जाती हैं। इन दोनों तहसीलों को जिला बनाने की मांग पहले से ही जोरदार है।

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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला

✅ मध्य प्रदेश में नए जिलों और तहसीलों के गठन की मांग बढ़ी है।

✅ परासिया को जिला बनाने का प्रस्ताव छिंदवाड़ा जिले के विभाजन का कारण बन सकता है।

✅ छिंदवाड़ा जिले को पहले ही पांढुर्णा तहसील के विभाजन से एक बार विभाजित किया जा चुका है।

✅ सागर जिले को तीन हिस्सों में बांटने की पुरानी मांग एक बार फिर उठाई गई है।

✅ परिसीमन आयोग इन मामलों पर विचार कर रहा है, जिससे प्रशासनिक बदलाव की संभावना है।

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