चुनाव खत्म, अब क्या पटवारी जांच रिपोर्ट, 13 फीसदी रूका रिजल्ट, शिक्षक की भर्ती, SI की भर्ती देगी सरकार

संजय गुप्ता, INDORE. मप्र में लोकसभा चुनाव चार चरणों में खत्म हो गए हैं ( Patwari investigation report )। अब युवा चुनाव के पहले के अपने सवालों पर फिर लौट आए हैं ? लाखों युवा इन जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें पटवारी घोटाले की जांच रिपोर्ट से लेकर 13 फीसदी का रूका हुआ रिजल्ट, शिक्षकों की भर्ती और पद वृद्धि जैसे कई अहम सवाल है।



पटवारी जांच रिपोर्ट 30 जनवरी को आ गई, इसमें क्लीन चिट मिलने पर आचार संहिता लगने से पहले शासन ने सभी को ज्वाइनिंग भी दे दी। लेकिन आज तक पटवारी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सीएम मोहन यादव ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा भी कि कोई भी यह रिपोर्ट ले सकता है हम घर-घर तो देने जाएंगे नहीं। लेकिन इस मामले में द सूत्र ने खुलासा किया था मंत्रालय में लगी आग में यह पटवारी जांच रिपोर्ट जल गई है, ऐसा खुद सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के बाबू ने ही आरटीआई एक्टिवस्ट को कही थी। आरटीआई में भी चार महीने से शासन ने जवाब नहीं दिया है। यानि साफ है शासन इसे सामने लाना ही नहीं चाहता है।


ओबीसी आरक्षण 14 फीसदी करना है या 27 फीसदी? इसे लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन इसी विवाद के बीच में मप्र शासन ने सितंबर 2021 में 87-13 फीसदी का फार्मूला लाया और 13 फीसदी पद का रिजल्ट होल्ड कर दिया। इसके चलते पीएससी में ही करीब 1100 पद पर भर्ती रूक गई, इसी तरह कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने भी अगस्त 2023 के बाद रिजल्ट होल्ड किए और बाद में 87 फीसदी फार्मूले से रिजल्ट दिए। इनके भी 8 हजार से ज्यादा पद पर भर्ती होल्ड है। पीएससी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी लगी, जिसमें हाईकोर्ट ने आयोग को इन 13 फीसदी की सूची सार्वजनिक करने के आदेश दिए लेकिन इसमें आयोग ने एक आवेदन लगाकर मामला अभी होल्ड कर दिया। अब अगली सुनवाई पर ही स्थिति साफ होगी।

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हाल ही में मप्र बोर्ड के 10वीं और 12 वीं का रिजल्ट आया और इसमें सामने आया कि सीएम राइज स्कूल से लेकर अन्य स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग वन की भारी कमी है और इसके चलते रिजल्ट आया। लेकिन इसके बाद भी दो स्तरीय परीक्षा पास करने के बाद भी सफल आठ हजार से ज्यादा उम्मीदवार फरवरी 24 से ही भर्ती के इंतजार में हैं। वही यह लगातार मांग कर रहे है कि इनमें पद बढ़ाए जाएं. क्योंकि विषयवार देखा जाए तो टॉप 10 में आने के बाद भी पद कम होने के चलते ओबीसी और अनारक्षित वर्ग को तो पोस्टिंग मिलने की ही संभावना नहीं है, क्योंकि पद जीरो से लेकर 2-3 तक ही है। उधर शासन के बाद 21258 पद खाली पड़े हुए हैं। यह शासन डीपीआई के पत्र 12 अप्रैल 2024 से ही सामने आ रहा है। अंग्रेजी विषय में 3432 पद, हिंदी में 3597, संस्कृत में 1170, भौतिकी में 2280. रसायन 2229, गणित 2397, बॉयोलाजी 2043, इतिहास 1148, भूगोल 1604, समाजशास्त्र 411, कामर्स 563, एग्रीकल्चर 378, उर्दू में 36 पद शिक्षकों के रिक्त है। इन्हीं के चलते कई छात्रों का इस बार रिजल्ट बिगड़ा क्योंकि इन्हें पढ़ाने के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है।


ईएसबी ने आचार संहिता के पहली परीक्षा कैलेंडर जारी किया था लेकिन इसमें भी एक बार फिर एसआई (सब इंस्पैक्टर SI) की भर्ती को लेकर कोई बात नहीं है। यह अंतिम भर्ती 6 साल पहले हुई थी। उधर एसआई को टीआई पद का प्रभार देने के बाद नीचे एसआई की कमी हो चुकी है। विभाग में कई बार फाइल चल चुकी है और 500 से ज्यादा भर्ती करने की बात कही गई है। उम्मीद थी कि आचार संहिता के पहले शासन यह विज्ञप्ति जारी कर देगा, लेकिन भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर फाइल ऐसी उलझी की अभी तक यह भर्ती नहीं निकली है। इसका इंतजार करते हुए उम्मीदवारों की उम्र ही निकलती जा रही है। मप्र पुलिस का फिजिकल भी रूका हुआ है। इसे भी आठ माह हो चुके हैं।


- उधर पीएससी के रिजल्ट को लेकर मेंस 2022 के 13 हजार से अधिक उम्मीदवारों का इंतजार लंबा हो गया है। यह परीक्षा दिसंबर 2023 में हुई थी और पांच महीने बीत चुके हैं। अभी भी इसमें दस दिन और लगने की बात कही जा रही है।
- पीएससी 2024 प्री जो जून में होना है, इसमें अभी तक केवल 110 पद है और 1.85 लाख उम्मीदवार है। इतने कम पदों के लिए यह परीक्षा होने से उम्मीदवार निराश है। मप्र शासन के विभागों ने अभी तक आयोग को इन पदों की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी नहीं भेजी है। हालांकि आयोग को समय रहता है कि वह प्री के रिजल्ट के पहले तक पद बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि अब चुनाव खत्म होने के बाद शायद शासन स्तर से और रिक्त पदों की जानकारी आए जाए।
- पीएससी के टैक्स असिस्टेंट के इटंरव्यू का इतंजार है तो वहीं आईटीआई प्रिंसीपद पद की भी अगली प्रक्रिया रूकी हुई है। इनके लिए भी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं।