पीएम एफएमई : सरकार बिजनेस बढ़ाने दे रही 35 फीसद सब्सिडी पर लोन, देखें मददगारों की सूची
फूड सेक्टर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र की कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने केंद्र सरकार वित्तीय मदद करती है। इसके लिए पीएमएफएमई योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यह योजना लागू है।
केंद्र सरकार दे रही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा Photograph: (the sootr)
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भोपाल. स्वरोजगार से स्वावलंबी बनने के इच्छुक लोगों के लिए यह खबर काम की हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कामकाज के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम योजना पीएम एफएमई शुरू की है।
इसमें जिलास्तर पर 30 लाख व ब्लॉक स्तर पर दस लाख तक का लोन 35 प्रतिशत की सब्सिडी पर मिलेगा।
केंद्र की इस महती योजना का ले सकते हैं लाभ
मप्र सरकार के उद्यानिकी विभाग ने योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए जिलास्तर पर रिसोर्स पर्सन तैनात किए हैं। जो उद्योग लगाने वाले हितग्राहियों की प्रोजेक्टर रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने से लेकर अन्य संबंधित मामलों में भी सहयोग प्रदान करेंगे।
योजना में ब्रेड,जैम,जैली,नमकीन, टोस्ट, पनीर, घी, मावा, आटा, मिल्क प्रोडक्ट, खाद्य तेल, जेली, अचार, मुरब्बा, मसाले जैसी चीजें बनाने के लिए भी लोन मिलेगा।
पिछले वित्तीय वर्ष में भोपाल जिले में 70 लोगों ने लोन लेकर अपने प्रोजेक्ट शुरू किए। इस साल भी करीब सौ लोगों ने योजना का लाभ उठाया। प्रदेश में इनकी संख्या और ज्यादा बताई जाती है।
रिसोर्स पर्सन यानी मददगारों की सूची
योजना को लेकर मार्गदर्शन देने वाले रिसोर्स पर्सन की जिलाबार सूची इस प्रकार है..
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