राजधानी में अब सिपाही की बनेगी डायरी, थाने से लेकर गली तक की देनी होगी माइक्रो बीट रिपोर्ट

Aman Vaishnav | Apr 26, 2026, 08:10 IST
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police beat diary system sanjay kumar policing
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भोपाल की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने नया मास्टर प्लान बनाया है। अब सिपाही से हवलदार तक को अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट देनी होगी। हर सोमवार को पुलिसकर्मियों को अपनी माइक्रो बीट डायरी जमा करनी होगी।

News In Short

  • अब सिपाही और हवलदार को अपनी माइक्रो बीट की साप्ताहिक डायरी तैयार करनी होगी।
  • हर सोमवार को थाना प्रभारी इस डायरी की बारीकी से जांच और समीक्षा करेंगे।
  • अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को इनाम और लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई होगी।
  • बीट स्तर पर गुंडों, चाकूबाजों और जेल से छूटे बदमाशों की कड़ी निगरानी होगी।
  • किरायेदार सत्यापन, बैंक चेकिंग और अवैध हथियारों की जब्ती पर अब विशेष जोर रहेगा।

News In Detail

राजधानी भोपाल में पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सिपाही स्तर तक जिम्मेदारी तय कर दी है। अब हर पुलिसकर्मी को अपनी माइक्रो बीट की साप्ताहिक डायरी तैयार करनी होगी और हर सोमवार को उसे जमा करना होगा। इस कदम से बीट स्तर पर निगरानी बढ़ेगी। साथ ही अपराध को रोकने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

सिपाही-हवलदार को दी जिम्मेदारी

शहर के सभी थाना क्षेत्रों को छोटे हिस्सों में बांटकर बीट प्रभारी (सिपाही-हवलदार) और स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें अपने इलाके में होने वाली हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखना होगा।

उद्देश्य संदिग्धों, वारंटियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखकर अपराध रोकना है।

अच्छे काम के लिए इनाम, लापरवाही पर कार्रवाई

हर सोमवार को थाना प्रभारी डायरी की जांच करेंगे और रिपोर्ट एसीपी को भेजी जाएगी। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि अच्छे काम के लिए इनाम मिलेगा, लेकिन लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।

इस नई व्यवस्था से बीट स्तर की जानकारी अपडेट रहेगी। सिस्टम में कोई कमी नहीं आएगी और आम लोगों की सुरक्षा और भी मजबूत होगी।

सिपाही को फॉर्म में ये जानकारी भरनी होगी

  • जनसंवाद और वाट्सएप ग्रुप में जोड़े गए नागरिकों की संख्या।
  • एफआरवी कॉल और बीट में चिपकाए गए बारकोड और मोबाइल नंबर।
  • गुप्त सूचना नेटवर्क और नगर रक्षा समिति के नए सदस्य।
  • अशांत और संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी, और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे।
  • निगरानी पर रहे गुंडे, चाकूबाज और जेल से छूटे हुए बदमाशों की जांच।
  • शराबियों पर आबकारी एक्ट और एनडीपीएस के तहत कार्रवाई।
  • समंस, नोटिस और जमानती वारंट की प्राप्ति और तामील।
  • गिरफ्तारी, बाउंड ओवर और अवैध हथियार की जब्ती।
  • जिला बदर बदमाशों पर कार्रवाई।
  • दुर्घटना स्थलों का सुधार।
  • बैंक चेकिंग, किराएदार सत्यापन और बिना नंबर वाली गाड़ियों की सूचना।
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