MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2025 प्री की प्रोविजनल आंसर की 24 घंटे में जारी

INDORE. मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा 2025 के प्री का आय़ोजन रविवार 16 फरवरी को ही हुआ है और 17 फरवरी की शाम को 24 घंटे में ही प्रोविजनल आंसर की जारी हो गई है। आयोग की इस तेजी ने सभी चौंका दिया है। अब इस पर आपत्ति देने का समय दिया गया है।

आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इस प्रोविजनल आंसर की पर यदि किसी उम्मीदवार को आपत्ति है तो वह आपत्ति प्रमाणित संदर्भों के साथ ऑनलाइन लिंक के जरिए तय शुल्क के साथ दे सकते हैं। यह लिंक उपलब्ध होने से पांच दिन के भीतर हो सकती है।

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आयोग द्वारा इस बार प्री के लिए बनाए गए प्रश्नपत्र की वैसे ही तारीफ हो रही है और इसे एरर फ्री बताया जा रहा है। प्रोविजनल आंसर की में दिख रहा है, क्योंकि आयोग ने इस बार किसी प्रश्न को विवादित मानते हुए फिलहाल डिलीट की श्रेणी में नहीं डाला है और ना ही किसी के दो विकल्प सही बताए हैं। हालांकि, आपत्तियों में यदि कोई तथ्यात्मक मजबूती होती है तो यह हो सकता है, लेकिन प्रोविजनल की में यह कुछ भी नहीं है।

इस परीक्षा में कुल 158 पद है और 1.18 लाख ने आवेदन भरे हैं। उपस्थिति कुल 82 फीसदी ही रही थी और करीब 97 हजार उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। प्रश्नपत्र के स्तर के बाद माना जा रहा है कि यह कट ऑफ 80 फीसदी के नीचे रहेगा और 78 के करीब अनारक्षित मेल के लिए संभव है। वहीं अन्य कैटेगरी में यह और गिरेगा।

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यदि पद और आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिहाज से देखें तो साल 2019 से अभी तक के समय में सबसे कम औसत कॉम्पिटिशन 2022 की परीक्षा में था, जब 457 पद के लिए 2.75 आवेदन थे यानी प्रति पद 601 से कॉम्पिटिशन। वहीं 2024 की परीक्षा में कम पद केवल 110 के चलते यह प्रति पद 1718 उम्मीदवारों तक पहुंच गया था, यानी एक पद के लिए 1718 के बीच में कॉम्पिटिशन था। लेकिन इस बार 2025 में यह केवल 746 उम्मीदवार प्रति पद है।

लेकिन इस बार एमपी पीएससी ने यूपीएससी का फार्मूला और नियम लागू कर दिया है। इसके तहत अब पूरी परीक्षा होने के बाद ही प्री के कटआफ अंक जारी होंगे। यानि इस बार एमपी पीएससी उम्मीदवारों को नहीं बताएगा कि किस अंक लाने वालों को मेंस के लिए सफल घोषित किया गया है। दरअसल प्री परीक्षा में हर बार उठ रहे विवादों के चलते यह फैसला लिया गया। प्री के कटआफ सामने आने के बाद बाउंड्री पर अटके उम्मीवारों द्वारा प्री को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर होती थी जिसके बाद आयोग पर सवाल खड़े होते थे और जाने-अनजाने मेंस व अन्य रिजल्ट में देरी भी होती थी। इन सभी को टालने के लिए अब आयोग ने प्री कटआफ जारी करने पर ही रोक लगा दी है। अब उम्मीदवारों को प्री की आंसर की के आधार पर आए अपने सही जवाब से अंक का हिसाब लगाना होगा और इसी से अंदाजा लगेगा कि आखिर कटआफ कितने अंक तक गया होगा।