सवा साल से अपर कलेक्टर बनने के बाद भी संयुक्त कलेक्टर की कुर्सी संभाल रहे अफसर

राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के कई अफसरों को मार्च 2024 में सरकार ने अपर कलेक्टर पद पर प्रमोट किया था। यह आदेश लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले जारी किया गया था। लेकिन आज तक अधिकांश अधिकारियों को नई पदस्थापना नहीं मिली है। ऐसे में ये अफसर अपनी पुरानी पोस्ट पर ही काम कर रहे हैं। जबकि वे अब उच्च पद प्रमोट हो चुके हैं। अब जब ट्रांसफर से प्रतिबंध हट चुका है, तो इन अफसरों को उम्मीद है कि उन्हें उनका हक मिलेगा।

क्या है पूरा मामला

मार्च 2024 में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने तीस अधिकारियों को अपर कलेक्टर के रूप में पदोन्नत किया था। परंतु आज तक उनमें से अधिकांश अधिकारियों को उनके नए जिलों में पोस्टिंग नहीं दी गई है। लोकसभा चुनाव से पहले 8 मार्च को जारी किए गए आदेश अब तक लागू नहीं हो पाए हैं।

पुराने जिलों में कर रहे नई पद की जिम्मेदारी

अधिकांश अधिकारी अभी तक उन्हीं जिलों में कार्यरत हैं, जहां वे संयुक्त कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें अपर कलेक्टर का दर्जा जरूर मिल गया है, लेकिन कार्य वही संयुक्त कलेक्टर वाला करना पड़ रहा है। 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद माना गया था कि चुनाव के बाद नई पदस्थापना जल्द कर दी जाएगी। लेकिन सरकार की बेरुखी से अधिकारी अभी भी इंतजार में हैं।

कुछ ही अफसरों को मिली नई पोस्टिंग 

इनमें से प्रकाश नायक एकमात्र ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें अपर कलेक्टर पद पर भोपाल में पदस्थापना मिली है। वरुण अवस्थी को नगर निगम भोपाल में अपर आयुक्त बनाया गया है, जो कि दोनों स्तर के अधिकारियों के लिए उपयुक्त पद है। वहीं भूपेंद्र परस्ते और आदित्य शर्मा को उप सचिव के रूप में मंत्रालय भेजा गया है।

इन अफसरों का हुआ था प्रमोशन

दो दर्जन अफसर आज भी नाम के अपर कलेक्टर

टेबल में शामिल 29 नामों में से केवल 4 अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें नई पोस्टिंग मिली है। बाकी के सभी अधिकारी ऐसे हैं जिन्हें वेतनमान तो अपर कलेक्टर का मिल रहा है, लेकिन उन्हें कार्य संयुक्त कलेक्टर या उसके समकक्ष स्तर का दिया गया है। इससे न केवल उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है, बल्कि सिस्टम पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अफसर सरकार से जल्द निर्णय की अपेक्षा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि योग्यता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी मिले।

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