गांव बचाने किसानों ने दान की करोड़ों की जमीन, 14 साल बाद हुआ समस्या का समाधान
Sanjay Dhiman | Jul 15, 2026, 16:40 IST
shivpuri-farmers-donate-land-for-road
शिवपुरी के बिजरौनी गांव में सात किसानों ने गांव को बाढ़ से बचाने और सड़क बनाने के लिए बिना मुआवजे के अपनी करोड़ों रुपये की जमीन दान कर दी। अब यहां 36 फीट चौड़ा नया बायपास बनेगा।
शिवपुरी के बिजरौनी गांव में हर मानसून में बाढ़ आती है। गांव तक पहुंचने वाली पुलिया नदी में डूब जाती है। सात किसानों ने अपनी करोड़ों की जमीन बिना मुआवजे के दान की। अब यहां 36 फीट चौड़ा नया बायपास बनेगा। सरकार ने इस सड़क के लिए 1.33 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
शिवपुरी जिले के बदरवास इलाके में बिजरौनी गांव बसा है। हर बारिश में यहां हालात मुश्किल हो जाते हैं। गांव के पास बहने वाली बसेड़ी नदी उफान पर आ जाती है।
नदी की छोटी पुलिया पूरी तरह डूब जाती है। इससे गांव का बाकी इलाके से संपर्क टूट जाता है। लोग खुद को एक टापू पर फंसा हुआ महसूस करते हैं।
बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। किसानों का व्यापार भी हर साल ठप पड़ जाता है।
इस पुरानी समस्या का हल अब निकल आया है। गांव के सात किसान खुद आगे आए। उन्होंने खेतों की जमीन देने की सहमति दी।
पहले यहां सिर्फ 5 फीट की कच्ची पगडंडी थी। अब यह 36 फीट यानी 12 मीटर चौड़ी बनेगी। यह बायपास करीब 1500 मीटर लंबा होगा।
रास्ता गांव के आयुर्वेदिक औषधालय से शुरू होगा। यह सीधे गौशाला तक जाएगा। आगे यह खतौरा रोड से जुड़ जाएगा। इससे लोगों को बार-बार नदी पार करने की जरूरत नहीं रहेगी।
किसानों ने नहीं मांगा
सातों किसानों ने 6 जुलाई को नोटरी के सामने शपथ पत्र तैयार कराया। यह शपथ पत्र लोक निर्माण विभाग (PWD – Public Works Department) को सौंपा गया।
शपथ पत्र में साफ लिखा है कि जमीन का कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। न तो मौजूदा किसान और न ही उनके वारिस भविष्य में दावा करेंगे। इस तरह किसानों ने अपनी करोड़ों की जमीन बिना किसी शर्त के दान कर दी।
इस सड़क की योजना नई नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2012-13 में हुई थी। उस समय के विधायक स्वर्गीय रामसिंह यादव ने यह प्रस्ताव तैयार कराया था।
लेकिन जमीन की कमी के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब उनके बेटे महेंद्र सिंह यादव कोलारस से मौजूदा विधायक हैं। उनकी अनुशंसा पर सरकार ने बजट मंजूर किया।
इस सड़क के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। बजट होने के बावजूद जमीन नहीं मिलने से यह काम लंबे समय तक रुका रहा। अब किसानों की पहल से यह रुकावट दूर हो गई है।
इस पहल में सात किसानों ने अहम भूमिका निभाई। इनमें प्रकाशपुरी गोस्वामी, नंदराम किरार और बृजेश किरार शामिल हैं।
इनके साथ राजा भैया किरार और गिर्राज किरार भी शामिल हुए। रमेश पटेल और विजय सिंह किरार ने भी जमीन दी। सभी सातों किसान बिजरौनी गांव के ही निवासी हैं।
गांव में अब इन्हें प्यार से 'महादानी' कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा।
जमीन मिलते ही विभाग ने काम शुरू कर दिया है। प्रस्तावित रास्ते पर खुदाई का काम चल रहा है। शुरुआती निर्माण भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।
जानकारों का मानना है कि बायपास बनने से आसपास की जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। इससे गांव के अन्य किसानों को भी अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है।
मानसून में अब गांव का संपर्क नहीं टूटेगा। मरीजों, बच्चों और व्यापारियों को सीधी राहत मिलेगी। बिजरौनी गांव के लिए यह बदलाव बड़ी उम्मीद लेकर आया है।
जमीन मिलने के बाद भी काम पूरा होने में समय लगेगा। बायपास जितना लंबा है, उतनी ही मेहनत भी लगेगी। बारिश के मौसम में निर्माण कार्य धीमा भी पड़ सकता है।
विभाग को समय पर सामग्री और मजदूर उपलब्ध कराने होंगे। स्थानीय प्रशासन की निगरानी भी जरूरी रहेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि काम बिना रुकावट पूरा होगा।
बिजरौनी गांव के लोग वर्षों से इस सड़क का इंतजार कर रहे थे। हर साल बारिश में उन्हें परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब यह सपना हकीकत बनता दिख रहा है।
किसानों के इस त्याग ने पूरे इलाके में चर्चा शुरू कर दी है। लोग इसे सामूहिक जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं। ऐसे उदाहरण अन्य गांवों को भी प्रेरणा दे सकते हैं।
बिजरौनी की यह कहानी बताती है कि छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सात किसानों के फैसले ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया है।
यह खबरें भी पढ़ें...
नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर पंडोखर सरकार का बयान, बोले-मिल सकता है बड़ा पद
एमपी में बिजली चोरी का संकट: 22 जिलों में हर महीने 25% बिजली हो रही बर्बाद
गूगल मैप के भरोसे निकले युवक अधूरे पुल से 30 फीट नीचे गिरे
एमपी के 40 इंटरसिटी रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं
बाढ़ में टापू बनता गांव
नदी की छोटी पुलिया पूरी तरह डूब जाती है। इससे गांव का बाकी इलाके से संपर्क टूट जाता है। लोग खुद को एक टापू पर फंसा हुआ महसूस करते हैं।
बीमार मरीजों को अस्पताल ले जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। किसानों का व्यापार भी हर साल ठप पड़ जाता है।
36 फीट चौड़ा नया बायपास
पहले यहां सिर्फ 5 फीट की कच्ची पगडंडी थी। अब यह 36 फीट यानी 12 मीटर चौड़ी बनेगी। यह बायपास करीब 1500 मीटर लंबा होगा।
रूट की पूरी जानकारी
किसानों ने नहीं मांगा मुआवजा
शपथ पत्र में साफ लिखा है कि जमीन का कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा। न तो मौजूदा किसान और न ही उनके वारिस भविष्य में दावा करेंगे। इस तरह किसानों ने अपनी करोड़ों की जमीन बिना किसी शर्त के दान कर दी।
2012 से अटका था काम
लेकिन जमीन की कमी के चलते काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब उनके बेटे महेंद्र सिंह यादव कोलारस से मौजूदा विधायक हैं। उनकी अनुशंसा पर सरकार ने बजट मंजूर किया।
इस सड़क के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। बजट होने के बावजूद जमीन नहीं मिलने से यह काम लंबे समय तक रुका रहा। अब किसानों की पहल से यह रुकावट दूर हो गई है।
गांव के 'महादानी' किसान
इनके साथ राजा भैया किरार और गिर्राज किरार भी शामिल हुए। रमेश पटेल और विजय सिंह किरार ने भी जमीन दी। सभी सातों किसान बिजरौनी गांव के ही निवासी हैं।
गांव में अब इन्हें प्यार से 'महादानी' कहा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह त्याग आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगा।
अब शुरू हुआ निर्माण कार्य
जानकारों का मानना है कि बायपास बनने से आसपास की जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। इससे गांव के अन्य किसानों को भी अप्रत्यक्ष फायदा हो सकता है।
मानसून में अब गांव का संपर्क नहीं टूटेगा। मरीजों, बच्चों और व्यापारियों को सीधी राहत मिलेगी। बिजरौनी गांव के लिए यह बदलाव बड़ी उम्मीद लेकर आया है।
आगे की चुनौतियां भी बाकी
विभाग को समय पर सामग्री और मजदूर उपलब्ध कराने होंगे। स्थानीय प्रशासन की निगरानी भी जरूरी रहेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि काम बिना रुकावट पूरा होगा।
गांव के लिए बड़ी राहत
किसानों के इस त्याग ने पूरे इलाके में चर्चा शुरू कर दी है। लोग इसे सामूहिक जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं। ऐसे उदाहरण अन्य गांवों को भी प्रेरणा दे सकते हैं।
बिजरौनी की यह कहानी बताती है कि छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सात किसानों के फैसले ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया है।
यह खबरें भी पढ़ें...
नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर पंडोखर सरकार का बयान, बोले-मिल सकता है बड़ा पद
एमपी में बिजली चोरी का संकट: 22 जिलों में हर महीने 25% बिजली हो रही बर्बाद
गूगल मैप के भरोसे निकले युवक अधूरे पुल से 30 फीट नीचे गिरे
एमपी के 40 इंटरसिटी रूटों पर दौड़ेंगी सरकारी बसें, मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman