संविदा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एमपी सरकार ने किया ये ऐलान, जानें क्या मिलेगा फायदा?

राज्य रोजगार गारंटी परिषद के संविदा कर्मियों की आकस्मिक मौत या घायल होने पर सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी। इसके अलावा, मनरेगा कार्यों की स्थिति में सुधार के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इस पर सहमति दी है।

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Sandeep Kumar
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Prahlad Singh Patel
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MP में राज्य रोजगार गारंटी परिषद के तहत काम करने वाले संविदा कर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब यदि किसी संविदा कर्मी की आकस्मिक मौत होती है या वह दुर्घटना में घायल हो जाता है, तो उसके परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी। 

मनरेगा कार्यों की स्थिति का सटीक आंकलन, पारदर्शिता लाने और कार्यों में तेजी लाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ये फैसले मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया।

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मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिए निर्देश

बैठक में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बीमा लाभ, वित्तीय और प्रशासकीय अधिकारों की समीक्षा की। जीआरएस (ग्रामीण रोजगार सहायकों) के रिक्त पदों की पूर्ति पर भी चर्चा की गई।

मंत्री पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर विभागीय अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता बताई।

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'मां की बगिया' योजना की शुरुआत

मंत्री पटेल ने घोषणा की कि 15 अगस्त से 'मां की बगिया' योजना लागू की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य पौधरोपण और संरक्षण के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करना है। 

यह योजना ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन को बढ़ावा देने में मदद करेगी। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चिन्हित शासकीय भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक निजी भूमि पर सघन पौधरोपण होगा।

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जल गंगा संवर्धन अभियान में तकनीकी सुधार

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जल गंगा संवर्धन अभियान में सिपरी सॉफ्टवेयर जैसे तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के जल स्रोतों की आवश्यकता पूरी करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

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