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उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग वन (1) 2023 को लेकर मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसमें पद बढ़ाए नहीं जाने से वेटिंग अभ्यर्थी परेशान हैं और अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। उधर, अब स्कूल शिक्षा विभाग की साइट ने ही इनके रिक्त पदों की पोल खोलकर रख दी है।
साइट ने यह बताए रिक्त पद
- मप्र के एजुकेशन पोर्टल में गेस्ट फैकल्टी पर बताया गया है कि प्रदेश में कुल हाई व हायर सेकंडरी स्कूल 3690 है। इसमें कुल पद 36,853 मंजूर है, जिसमें से 21,459 पद रिक्त है। अभी इनमें कोई भी गेस्ट फैकल्टी नहीं है। वहीं स्कूल खुले हुए एक माह बीत चुका है। इस बार शासकीय स्कूलों का रिजल्ट बेकार आया था और इसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई थी कि शिक्षकों की भारी कमी है।
- इस बार भी सरकार दो- दो परीक्षा पास कर आने वाले योग्य उम्मीदवारों को पद नहीं दे रही है, 8720 पदों पर भर्ती हो रही और इसमें भी करीब चार हजार पद तो बैकलाग के हैं। सीधी भर्ती पांच हजार से भी कम पदों पर हो रही है। जबकि विभाग के पास शिक्षको के 21,459 पद रिक्त है।
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जनजातीय विभाग में ओबीसी आरक्षण नहीं देने के आरोप
उधर, कुछ अभ्यर्थियों ने विषयवार हो रही शिक्षकों की भर्ती की सूची दिखाते हुए कहा है कि कुछ विषयों में तो ओबीसी आरक्षण के पद ही जीरो है। इसमें शासन की मंशा 27 फीसदी तो छोड़िए 14 फीसदी का भी आरक्षण कहीं नहीं दिख रहा है। यह मामला उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 जनजातीय विभाग का है।
इस तरह की गड़बड़ी बता रहे अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें ओबीसी आरक्षण में बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी सामने आई है। इस भर्ती परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी को आया था। जनजातीय विभाग के पदों के रोस्टर में कुछ विषय में तो ओबीसी के शून्य पद है तो कुछ में एक या दो, जो कि GAD द्वारा दिए गए आरक्षण संबंधी रोस्टर का साफ साफ उलंघन है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब हम इस गड़बड़ी की शिकायत को लेकर विभाग पहुंचे तो सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई उचित कार्रवाई करने के जगह अभ्यार्थियों को उल्टे कोर्ट जाने की सलाह दे डाली।
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जनजातीय विभाग में 1129 पद इसमें भी अतिथि शिक्षक के लिए 25%
अभ्यर्थियों ने बताया कि कुल 8720 पदों में से स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7591 पद है और 1129 पद जनजातीय विभाग के हैं। जनजातीय विभाग में हिंदी, उर्दू और होम साइंस विषय में कोई पद नहीं है। जनजातीय विभाग के 1129 पद में इंग्लिश में 118 पद, संस्कृत के लिए 18, मैथ्स के 148, बायोलाजी के 79, फिजिक्स के 166, केमिस्ट्री के 130 पद, हिस्ट्री 12, पॉलिटिकल साइंस 26, जियोग्राफी 26, इकॉनामिक्स 21, सोशियोलॉजी 9, कॉमर्स 54, एग्रीकल्चर 338 के पद है।
EWS आरक्षण को लेकर भी यह आपत्ति
वहीं इन 1,129 पदों में जहां ओबीसी आरक्षण नहीं देने के आरोप है, तो वहीं पर ईडब्ल्यूएस के भी पद आरक्षित नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं। पद में आरक्षण के हिसाब से आवंटन के अनुसार केवल कृषि विषय में ही ईडब्ल्यूएस के लिए गैर अतिथि शिक्ष के लिए बचे 254 पद में से 25 पद आरक्षित रखे गए हैं। बाकी विषयों पद ही नहीं है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में विषयों में ईडब्ल्यूएस के लिए पद रखे गए हैं। अब ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी पदों की मांग को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
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