वीडी शर्मा बोले-आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा, बिल से धर्म के ठेकेदारों को तकलीफ

शनिवार को भोपाल स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जनजाति मोर्चा की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वक्फ संशोधन कानून (Waqf Amendment Law) चर्चा का विषय बना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (VD Sharma) ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पहले वक्फ बोर्ड (Waqf Board) किसी भी जमीन पर दावा कर सकता था और भूमि स्वामी को अपनी जमीन साबित करनी पड़ती थी। ऐसा न कर पाने की स्थिति में जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। अब इससे आजादी मिली है।

आदिवासियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा

वीडी शर्मा ने कहा कि प्रदेश में कई आदिवासी परिवारों की जमीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाता और वे अपनी जमीनों से वंचित हो जाते हैं। उन्होंने कहा, हमें इस अन्याय को रोकना है और आदिवासी समाज को उनके हक दिलाने के लिए जागरूक करना है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा को गांव-गांव जाकर इस कानून की जानकारी देनी होगी।

समाज के कथित ठेकेदारों को परेशानी हो रही

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से समाज के कथित ठेकेदारों को परेशानी हो रही है। पहले यदि किसी ने वक्फ के नाम पर किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया, तो उसे यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती थी कि उसके पास वैध दस्तावेज हैं या नहीं। बल्कि, जिसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा होता था, उसी को यह सिद्ध करना पड़ता था कि वह जमीन उसकी खुद की है। यही कारण है कि वक्फ कानून में जरूरी बदलाव इस बिल के माध्यम से किए गए हैं, ताकि ऐसे अन्यायपूर्ण हालात खत्म हो सकें।

200 से अधिक आदिवासी संपत्तियों पर कब्जा

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बैठक में बताया कि मध्यप्रदेश में वक्फ बोर्ड ने 200 से अधिक आदिवासी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद वक्फ बोर्ड एक इंच भी आदिवासी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। यह संदेश हमें घर-घर तक पहुंचाना है।

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20 अप्रैल से 5 मई तक जनजागरण अभियान

गजेंद्र सिंह पटेल ने आगे बताया कि 20 अप्रैल से 5 मई तक पूरे राज्य में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासियों को उनके भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक करना और नए वक्फ कानून की जानकारी देना है। 

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