मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मार्च को उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण (Women's Empowerment) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय 2029 तक लागू किया जाएगा, और इसके तहत अतिरिक्त सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि महिलाओं को अधिक अवसर मिल सकें।
महिला आरक्षण के लिए राज्य सरकार की योजना
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसके अलावा, राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है। इस कदम से महिलाओं को राजनीति और सरकारी कार्यों में समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।
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लाडली बहना योजना और महिला विकास
सीएम मोहन यादव ने राज्य सरकार की योजनाओं, विशेषकर लाडली बहना योजना (Ladli Behan Yojana) की सराहना की, जो महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से सरकार महिलाओं को आर्थिक मदद प्रदान करती है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इसके साथ ही, रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को 5 हजार प्रति माह इंसेंटिव देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा, सरकार ने इस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार हर युवा को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है और अगले एक वर्ष में लगभग 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी।
सिंहस्थ 2028 और किसानों के कल्याण के लिए योजनाएं
मुख्यमंत्री ने 2028 में आयोजित होने वाली सिंहस्थ मेले की तैयारियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मेले के आयोजन के दौरान साधु-संतों और श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रखेगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा, डॉ. यादव ने किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 12 हजार की राशि दी जा रही है। इस वर्ष सरकार ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन करना शुरू किया है। इसके साथ ही, सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है। किसानों को 10 गाय रखने पर अनुदान राशि दी जाएगी और दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान मिलेगा।
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मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं
- महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण
- महिलाओं के लिए 50% आरक्षण स्थानीय निकाय चुनावों में
- लाडली बहना योजना और रेडीमेड गारमेंट्स में काम करने वाली महिलाओं को 5 हजार प्रति माह इंसेंटिव
- 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की योजना
- सिंहस्थ 2028 की तैयारी और किसानों के लिए 12 हजार की सहायता
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