16वीं राजस्थान विधानसभा: होने जा रही है चौथे सत्र की शुरुआत, तीसरे सत्र के 2400 सवालों के जवाब अब तक लंबित
Gyan Chand Patni | Updated:
rajasthan assembly
16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन तीसरे सत्र के 2400 सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। स्पीकर ने 27 अगस्त तक जवाब मांगे हैं।
16वीं राजस्थान विधानसभा: होने जा रही है चौथे सत्र की शुरुआत, तीसरे सत्र के 2400 सवालों के जवाब अब तक लंबित
राजस्थान की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि, चौथा सत्र शुरू होने से पहले, तीसरे सत्र में पूछे गए 2400 सवालों के जवाब अब तक विधानसभा को प्राप्त नहीं हुए हैं। यह मामला विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी के लिए गंभीर बन गया है, जिन्होंने इन लंबित सवालों पर कार्रवाई की आवश्यकता जताई है।
विधानसभा अध्यक्ष का निर्देश
तीसरे सत्र में 9700 सवाल पूछे गए थे
पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सत्र में सबसे पहले पास होने वाले तीन बिल
- राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) बिल 2025
- भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025
- भूजल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक —2024
राजस्थान की सोलहवीं विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। विडंबना यह है कि 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र के 2400 सवालों के जवाब अब तक लंबित है।
FAQ
- 1. इस बार राजस्थान विधानसभा में कौन से मुद्दे प्रमुखता उठाए जाएंगे?
16वीं विधानसभा के चौथे सत्र में मुख्य रूप से पिछले सत्र के लंबित सवालों के जवाब पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा, तीन महत्वपूर्ण बिल—राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) बिल 2025, भू राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2025 और राजस्थान भू जल (संरक्षण एवं प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक 2024—भी पास किए जाएंगे। - 2. सत्र के 2400 सवालों के जवाब क्यों नहीं मिल पाए हैं?
तीसरे सत्र के दौरान पूछे गए 2400 सवालों के जवाब विभिन्न विभागों से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। स्पीकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सभी लंबित सवालों के जवाब 27 अगस्त तक प्राप्त करने का निर्देश दिया है। - 3. विधानसभा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
विधानसभा में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए, स्पीकर ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी लंबित सवालों के जवाब तुरंत विधानसभा को भेजें। इससे विधायकों को क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान में समय पर जानकारी प्राप्त होगी।
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