दो डीएफओ पर भ्रष्टाचार के आरोप, पीएमओ से शिकायत के बाद बनी जांच कमेटी

Ashish Bhardwaj | May 15, 2026, 13:18 IST
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Ashish Bhardwaj - 2026-05-15T131742.796
Photograph: (the sootr)

राजस्थान के अलवर में दो DFO पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने कमेटी बनाई है। यह कमेटी पीएमओ को शिकायत करने के बाद गठित हुई है।

News In Short

  • अलवर में दो DFO पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी बनाई गई।
  • शिकायत जयपुर के कारोबारी कमलेंद्र सिंह ने पीएमओ को भेजी थी।
  • सरिस्का डीएफओ पर खानों के दूरी प्रमाण पत्र बनाने में अनियमितता बरतने का है आरोप।
  • अलवर डीएफओ पर पौधरोपण और मृदा कार्यों में 18 करोड़ का घोटाला करने का आरोप।
  • जांच कमेटी को सात दिन के भीतर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।

News In Detail

राजस्थान में अलवर जिले के दो डीएफओ पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक पवन कुमार उपाध्याय ने दो सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी सात दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह जांच समिति पीएमओ को शिकायत भेजने के बाद गठित हुई है।

शिकायत का विवरण और आरोप

जयपुर के कारोबारी कमलेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को शिकायत भेजी थी। आरोप है कि सरिस्का डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने पांच खानों (Mines) को खुलवाने के लिए दूरी प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने शपथ पत्र देकर इन खानों की दूरी अलग बताई थी।

इसके आधार पर इन खानों को खुलवाया गया। इसी तरह डीएफओ अलवर राजेंद्र हुड्डा पर पौधरोपण और मृदा कार्यों में 18 करोड़ रुपए का घोटाला करने के आरोप लगे थे।

शिकायत के साथ एक करोड़ का चेक भी भेजा

कमलेंद्र सिंह ने शिकायत के साथ एक करोड़ रुपए का चेक भी पीएमओ को भेजा। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत झूठी निकली, तो यह चेक जब्त कर लिया जाए। इससे मामले की गंभीरता और पारदर्शिता की मांग स्पष्ट होती है।

जांच की प्रक्रिया और जिम्मेदारी

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को मामले की प्रारंभिक जांच सौंपी गई। इसके बाद उन्होंने पीसीसीएफ पवन कुमार उपाध्याय को मामला सौंपा। उपाध्याय ने अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर उदय शंकर और मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना डॉ. चंदा राम मीणा को जांच सौंपी।

जांच कमेटी को निर्देश दिया गया है कि वे सात दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट तैयार करें और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश करें।

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