गृह मंत्री शाह के व्यस्त कार्यक्रम से कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस स्थगित, दूसरे कार्यक्रम रहेंगे यथावत

राजधानी में सोमवार को दो दिन होने वाली कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस स्थगित हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के व्यस्त कार्यक्रम के चलते फिलहाल कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस स्थगित की गई है। गृह मंत्री अमित शाह के दूसरे कार्यक्रम यथावत रहेंगे। बताया जा रहा है अमित शाह के व्यस्तता से कार्यक्रम में संशोधन होगा। 

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हालांकि गृह मंत्रालय से औपचारिक संशोधन आदेश आना बाकी है। जयपुर में निर्धारित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सुशासन और कानून-व्यवस्था में सुधारों पर चर्चा करना था। राज्य प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। मुख्य सचिव सुधांश पंत और डीजीपी राजस्थान राजीव शर्मा ने शनिवार को कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था को लेकर बैठक भी की थी। एकाध कलेक्टर व एसपी जयपुर आ भी गए हैं। 

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व्यस्त शेड्यूल के चलते कार्यक्रम टाला

हालांकि सुबह जैसे ही कॉन्फ्रेंस को टालने की सूचना मिली तो वे चले गए। दूसरे कलेक्टर व एसपी को कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस स्थगित होने की सूचना दी गई। अब अधिकारी गृह मंत्रालय से नई तारीखों और संशोधित रूपरेखा के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जोरों पर थीं, जिसमें राज्य के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) गृह मंत्री के समक्ष सुशासन के प्रयासों को प्रदर्शित करने वाले थे।

प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा तैयार

कॉन्फ्रेंस के लिए अधिकारियों ने कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण की योजनाओं पर अपने प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा तैयार की हुई थी। बताया जा रहा है कि शाह के व्यस्त शेड्यूल के चलते कार्यक्रम को टालना पड़ा है। इसके बाद कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अब अस्थायी रूप से रुक गई हैं।

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केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर सोमवार को जयपुर एक्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर  में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। यह प्रदर्शनी 18 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें आमजन को भारत के नए न्यायिक सुधारों और आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जाएगी। 

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पहली वर्षगांठ पर प्रदर्शनी का आयोजन

देश में 3 नई आपराधिक संहिताओं के कार्यान्वयन की पहली वर्षगांठ पर प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। एक जुलाई, 2024 से लागू हुए इन ऐतिहासिक कानूनों की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर न्याय की अपनी अवधारणा को प्रदर्शित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 

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आधुनिक तकनीक का उपयोग

प्रदर्शनी में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए ऑडियो-विजुअल, एनिमेशन और लाइव प्ले-एक्टिंग के जरिए एक आपराधिक मामले की पूरी यात्रा दिखाई जाएगी। इसमें एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच, साक्ष्य, सुनवाई और अपील तक की प्रक्रिया को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन को नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देना, अपराध के प्रति जागरुकता बढ़ाना और अपराधियों में भय उत्पन्न करना है। इससे आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा।