नए आपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर भव्य प्रदर्शनी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन

Jaipur. देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलावों के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने राजस्थान के जयपुर में एक भव्य प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से शुरू होगी और 18 अक्टूबर तक चलेगी। जयपुर एग्जीबिशन एवं कंवेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा में इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। प्रदर्शनी में उन क्रांतिकारी बदलावों को दर्शाया जाएगा, जो 1 जुलाई, 2024 से लागू तीन नए आपराधिक कानूनों ने लाए हैं।

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गृह मंत्री शाह करेंगे उद्घाटन

इस विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई अन्य अतिथि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। प्रदर्शनी का उद्देश्य नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव और उनके कार्यान्वयन में आए सकारात्मक बदलावों को जनता के सामने लाना है।

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पुलिस का कर्टन रेजर कार्यक्रम

जयपुर के पुलिस मुख्यालय में इस प्रदर्शनी का कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सचिव सुधांश पंत और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पंत ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, ये नए कानून लोकतंत्र के सिद्धांतों को मजबूत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह बदलाव औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर न्याय की ओर बढ़ने की दिशा में अहम कदम है।

विकास की दिशा में उपलब्धियां

राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने इस प्रदर्शनी के दौरान राजस्थान सरकार की विकास-केंद्रित योजनाओं को भी उजागर किया। 35 लाख करोड़ के एमओयू में से अब तक 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। इसके साथ ही 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और 364 करोड़ रुपए का दूध सब्सिडी वितरण भी किया जाएगा। इस दौरान 8 हजार करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा।

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नए कानूनों के तहत त्वरित न्याय

राजस्थान पुलिस के महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने नए आपराधिक कानूनों को नव विधान बताते हुए कहा कि ये पूरी तरह से पारदर्शिता और त्वरित न्याय प्रदान करने पर केंद्रित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों के तहत महिला, बच्चों और समाज के हर वर्ग को बिना किसी देरी के न्याय मिलने के लिए समय सीमा तय की गई है।

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कानूनी बदलाव में मीडिया की भूमिका

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत ने कहा कि कानून को समझना कभी-कभी कठिन हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की प्रदर्शनी के माध्यम से इसे लोगों के लिए समझना आसान हो जाता है। उन्होंने मीडिया की भूमिका की सराहना की और कहा कि मीडिया इस कार्य में सकारात्मक भागीदार बनेगी।