पंचायती राज को बना रहे मजबूत, पूर्व सरपंचों के कार्यक्रम में बोले भजनलाल

News in Short

• सीएम भजनलाल शर्मा निवर्तमान सरपंच (प्रशासक) प्रदेश अधिवेशन में हुए शामिल
• मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार प्रदेश में पंचायती राज को बना रही मजबूत
• सरपंच गांवों के विकास की धुरी, सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं गांवों में
• वीबी जी राम जी से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाएं होंगी मजबूत
• नई जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत बनाने का दावा

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News in Detail

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार पंचायतीराज को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। इसलिए हमने प्रदेश में 8 नई जिला परिषदों का गठन किया है। इसी प्रकार 94 नई पंचायत समितियां एवं 3 हजार 467 नई ग्राम पंचायतें भी बनाई गई हैं। 

दो साल से लगातार मानदेय बढ़ाया 

भजनलाल जयपुर में सरपंच संघ की ओर से आयोजित निवर्तमान सरपंच (प्रशासक) प्रदेश अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 10-10 प्रतिशत वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि 475 ग्राम पंचायत भवनों एवं 117 अंबेडकर भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि दो साल के उनके  कार्यकाल में पूर्ववर्ती सरकार के 5 बरस से ज्यादा काम हुए हैं। किसी भी क्षेत्र में विकास तभी संभव होता है जब सरकार और जनप्रतिनिधि एक साथ कार्य करें।

सीएम बोले-सरपंच विकास की धुरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच गांवों की लोकतांत्रिक शक्ति के प्रतीक हैं। वे विकास की धुरी हैं। उनके किए गए कार्यों से ग्रामीण परिवारों के जीवन में खुशहाली आती है। सरकारें नीतियां और योजनाएं बनाती हैं, लेकिन उन्हें ग्राम स्तर तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सरपंच ही होते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मूल मंत्र को ग्रामीण परिवेश में सरपंच धरातल पर उतारते हैं। 

पीएम के नेतृत्व में हो रहा ग्रामीण विकास

भजनलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया वीबी जी राम जी कानून ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से मनरेगा की अनियमितताओं को दूर किया गया है। इसके तहत स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण हो सकेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिलेगी। कानून में रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय बजट में वीबी जी राम जी योजना में 95 हजार 692 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। 

8 करोड़ जनता का कल्याण पहली प्राथमिकता

भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण और सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास का रोडमैप बनाया है। पानी जैसी बुनियादी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रामजल सेतु लिंक परियोजना, देवास परियोजना, यमुना जल समझौता, आईजीएनपी, गंगनहर, माही सहित परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में आज 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है, जो 2027 तक पूरे जिलों में कर दी जाएगी। इसके साथ ही सोलर, बैट्री एवं पंप स्टोरेज परियोजनाओं में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। 

1 लाख युवाओं को मिली नौकरी, पेपरलीक मुक्त बना राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इनमें से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर भी चुके हैं। राजस्थान निवेश के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी सेवा में निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। अब तक 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1 लाख 44 हजार पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, 1 लाख पदों की भर्ती परीक्षाओं का कैलेण्डर जारी किया है। गत दो साल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ तथा सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हुई हैं।

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