डिप्टी सीएम दीया कुमारी का सिविल लाइंस के अरबों के बंगलों पर कब्जा, कानूनी जाल में उलझी सरकार

सुनो, जयपुर वालों! आपकी डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने सिविल लाइंस के बेशकीमती बंगला नंबर 15 और 16 पर कब्जा जमा रखा है। ये वही बंगले हैं, जो मुख्यमंत्री निवास के ठीक बगल में हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि राज्य सरकार इन बंगलों को खाली कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार दीया कुमारी के दबाव में झुक गई है? क्या जनता की संपत्ति यूं ही लुट जाएगी?

ये सवाल इसलिए अहम हैं, क्योंकि भजन सरकार दीया कुमारी के कब्जे वाले इन बंगलों को लेकर अपनी कमजोर पैरवी के चलते सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुकी है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें सरकार को इस मामले में एक तरह से सक्षम अदालत में जाने की सलाह दी गई।

दरअसल, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री व जयपुर के पूर्व राजपरिवार की बेटी दीया कुमारी अलग ही एजेंडे को अंजाम दे रही हैं। यह एजेंडा जयपुर की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को हड़पने से जुड़ा है। सरकार ने मानो उनके आगे घुटने टेक दिए हैं। 'द सूत्र' ने इससे पहले 'दीया कुमारी के हथरोई की सरकारी जमीन को हथियाने' का मामला उठाया था। सियासत में इस मामले को लेकर काफी हलचल है। आज हम अपने पाठकों और दर्शकों के लिए दीया कुमारी के एजेंडे की दूसरी किस्त लेकर आए हैं।

पढ़िए ये खास खबर... 

बंगलों का सच: सरकारी संपत्ति पर राजपरिवार का कब्जा

बात शुरू होती है आजादी के बाद की, जब जयपुर रियासत का भारत में विलय हुआ था। उस वक्त सरकार और पूर्व शासक के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि सिविल लाइंस के बंगला नंबर 15 और 16 सरकारी संपत्ति हैं। इनका मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। सरकार ही इनका रख- रखाव करेगी।

इसके बाद तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से राजपरिवार के कुछ घरेलू अधिकारियों को इन बंगलों में रहने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन शर्त थी कि जब इनकी जरूरत न रहे तो राजपरिवार इन्हें खाली कर देगा। लेकिन क्या हुआ?

राजपरिवार ने इन बंगलों को खाली नहीं किया। इससे आगे बढ़कर अपने निजी दफ्तर खोल दिए। जी हां, आज इन बंगलों में दीया कुमारी के परिवार के ऑफिस चल रहे हैं। क्या ये जनता की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं है?

जनता का पैसा, जनता की जमीन

सिविल लाइंस के ये बंगले कोई साधारण संपत्ति नहीं हैं। इनकी कीमत अरबों रुपए में है। ये वो जमीन है, जो जनता की है, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है, लेकिन राज्य सरकार की चुप्पी और कमजोर रवैया जनता को ठगने जैसा नहीं है? दीया कुमारी डिप्टी सीएम हैं, लेकिन क्या ये पद उन्हें सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का हक देता है? अगर सरकार अब भी नहीं जागी, तो ये बंगले हमेशा के लिए राजपरिवार के पास चले जाएंगे।

...तो जयपुरवासियों, ये खबर सिर्फ बंगलों की नहीं, बल्कि आपके हक की है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति पर कोई गलत कब्जा न करे, तो आवाज उठाइए। सरकार को जगाइए। ये बंगले आपकी धरोहर हैं, इन्हें बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है।

नोट: इस मामले में खबर thesootr ने दीया कुमारी का पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर हमने उनको मेल करके सवालों की लिस्ट भेजी। इस पर भी उनकी ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया। आगे जब भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आएगी, हम प्रमुखता से प्रकाशित करेंगे।
Editor, thesootr 

कोर्ट के ऑर्डर

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