राजस्थान में डिलीवरी वर्कर्स और ओला उबर की टैक्सी चलाने वालों को पांच -पांच हजार रुपए देगी गहलोत सरकार

JAIPUR. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ और लोक लुभावन घोषणा की है। गुरुवार, 5 अक्टूबर को सरकार का मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करने के मौके पर सीएम गहलोत ने घोषणा की कि ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो समेत इंटरनेट आधारित कम्पनियों में काम करने वाले गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी बॉय, कैब चालक इत्यादि को राजस्थान सरकार के साथ पंजीकरण करवाने पर हेलमेट, ड्रेस, शूज इत्यादि रोजमर्रा के सामान खरीदने के लिए 5000 रुपए की सहायता दी जाएगी।

रोडवेट बसों में महिलाओं को 90% छूट

इसके साथ ही गहलोत ने सरकारी रोडवेज बसों में नियमित रूप से सफर करने वाली महिलाओं और लड़कियों को भी बड़ी रहती है। गहलोत ने कहा कि सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मंथली पास बनवाने पर किराए में 90% छूट दी जाएगी।

इनके अलावा कर्मचारियों को खुश करने के लिए अलग-अलग विभागों में मंत्रालय के कर्मचारियों के पदोन्नति, पदस्थापन, स्थांतरण समेत तमाम कार्यों को एक जगह से संचालित करने के लिए मंत्रालय के कर्मचारी निदेशालय बनाने का ऐलान भी किया गया है।

गिग वर्कर्स के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य

राजस्थान में चुनाव के आचार संहिता लगने में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है और उससे पहले गहलोत ने तीन बड़े वर्गों को इन घोषणाओं के जरिए साधा है। राजस्थान में गिग वर्कर्स के लिए कानून पहले ही बनाया जा चुका है। इनकी संख्या हजारों में है और इनके कल्याण के लिए कानून बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। कानून का लाभ मिलने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले ही गहलोत ने इन्हें साधने के लिए 5000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया है। इसी तरह महिलाओं और कर्मचारियों का भी बहुत बड़ा वर्ग है , जिन्हें गहलोत ने चुनाव से पहले बड़ी राहत दी है।