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जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाते हुए शनिवार को इससे जुड़े 38 मामलों का निपटारा कर दिया। सीएम शर्मा ने राज्य सेवा के अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 मामलों में अधिकारियों को सेवा से हटाने का निर्णय लिया है। वहीं 7 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है।
पांच मामलों में होगी जांच
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के 05 प्रकरणों में भी विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति भी गई है। इसी तरह 11 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम-16 और 2 अधिकारियों के विरूद्व सीसीए नियम-17 के तहत एक्शन करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धियां रोके जाने का निर्णय किया है।
एक आईएएस की रुकेगी पेंशन
रिटायर्ड अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पूर्ण अथवा आंशिक पेंशन रोकी जाएगी। वहीं 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 सेवानिवृत अधिकारी की पेंशन रोकने की केंद्र से सिफारिश की गई है।
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पुनर्विचार की याचिका खारिज
इसी तरह 2 प्रकरणों में सीसीए नियम 34 के तहत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिकाओं को निरस्त करते हुए दण्ड को यथावत रखा गया है। विभागीय जांच के 2 मामलों में आरोपित अधिकारियों को राहत दी गई है।
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