दूसरी शादी के लिए तलाक का दबाव, पत्नी ने किया केस तो खाप पंचायत ने किया जात बाहर
Jageshwar prasad | Jul 31, 2026, 07:57 IST
खाप पंचायत ने कहा- हमारा फरमान ही कोर्ट, अब पुलिस ने दर्ज किया मामला
पाली जिले में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का केस करने वाली महिला व उसके परिवार को खाप पंचायत ने जात बाहर कर दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
समझें क्या है पूरा मामला
- बिजनेसमैन ने दूसरी शादी के लिए पत्नी पर तलाक का डाला दबाव।
- जब पत्नी ने केस किया तो खाप पंचायत ने किया जात बाहर।
- पीड़ित के परिवार पर लगाया 4 लाख जुर्माना, शादी-मौत में नो एंट्री।
- खाप ने कहा हमारा फैसला ही कोर्ट, अब पति समेत 22 के खिलाफ FIR।
- कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस जांच में जुटी।
इस पर खाप पंचायत ने पीड़िता और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। पंचायत ने शादी-समारोह और मौत के कार्यक्रमों में भी आने-जाने पर पाबंदी लगा दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति समेत 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
तीन बैठकों का ड्रामा और सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली
पहली बैठक (11 अप्रैल 2026): देवली कलां की हथाई पर बुलाई गई बैठक में 50 हजार की सिक्योरिटी राशि मांगी गई। हालांकि, कुछ पंचों ने मामला कोर्ट में होने के कारण हस्तक्षेप से मना किया।
दूसरी बैठक (13 अप्रैल 2026): दोबारा बैठक बुलाई गई और इस बार 1 लाख की सिक्योरिटी राशि मांगी गई। यहां पंच दो धड़ों में बंट गए, जिसके बाद मामला नौ खेड़ा पंचायत में ले जाने का निर्णय लिया गया।
तीसरी बैठक (18 अप्रैल 2026): चंडावल के एक गार्डन में नौ खेड़ा की पंचायत बुलाई गई, जहां पीड़ित पक्ष से 2.50 लाख रुपए की सिक्योरिटी राशि मांगी गई।
हमारा फरमान ही कोर्ट है... जूतों के पास बैठाकर की बदसलूकी
महिला के चरित्र पर सवाल उठाए गए और उसका मोबाइल छीनकर निजी जिंदगी को लेकर अपमानजनक सवाल पूछे गए।
जब पीड़ित परिवार ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और जो फैसला कोर्ट देगा वे उसे ही मानेंगे, तो पंच भड़क गए और कहा- हम कोर्ट-कचहरी को नहीं मानते, हमारा फरमान ही कोर्ट है।
समाज से निष्कासित कर लगाया 4 लाख का जुर्माना
इतना ही नहीं, जब तक केस वापस नहीं लिया जाता, तब तक किसी भी रिश्तेदार की शादी-ब्याह या मृत्यु के शोक सभा में परिवार के शामिल होने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई।
कोर्ट के आदेश पर 22 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर
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