एनसीआर में बसाएंगे चार नए नमो शहर, इनमें एक राजस्थान में भी

• राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चार नए नमो सिटीज विकसित होंगे।
• दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में एक-एक शहर होगा।
• ये शहर अगले 5 साल में बसेंगे। इन पर 5,000 करोड़ लागत आएगी।
• यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक में लिया।
• बैठक में सभी चार राज्यों के सीएम या शहरी विकास मंत्री उपस्थित थे।

Jaipur/Delhi: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। ये शहर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक-एक की संख्या में बसाए जाएंगे।

ये शहर अगले पांच साल में विकसित होंगे। इन पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये शहर नमो सिटीज कहलाए जाएंगे।

नए शहर बसाने का यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक में लिया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने की।

इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा शामिल हुए।

चैलेंज से चुने जाएंगे शहर: केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन शहरों का चयन एक कम्पटीशन (चैलेंज) के जरिए होगा। इसके लिए हर राज्य तीन-तीन प्रस्ताव भेजेगा। दिल्ली के मामले में एक सब-सिटी (उप-नगर) का प्रस्ताव दिया जाएगा।
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रफ्तार के साथ विकास: ये नए शहर या सब-सिटी प्रमुख ट्रांसपोर्ट रूट्स के आसपास बसाए जाएंगे, विशेषकर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के कॉरिडोर पर।
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नाम के पीछे की कहानी: चूंकि ये शहर नमो भारत (आरआरटीएस) ट्रेनों के रूट पर होंगे, इसलिए इनका नाम भी नमो सिटीज रखने का विचार है।

सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में यह शहर अलवर जिले में बसाया जा सकता है। अलवर एनसीआर का हिस्सा है। हालांकि सरकार अभी इस बारे में प्रस्ताव तैयार करेगी, लेकिन अधिक संभावना अलवर जिले की है।

दिल्ली से अलवर तक के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर प्रस्तावित है। इसके लिए हरियाणा और राजस्थान के बीच सहमति भी हो चुकी है। पहले चरण में दिल्ली से बहरोड़ तक कॉरिडोर बनाया जाएगा।

​बैठक का मुख्य एजेंडा NCR रीजन योजना-2041 पर चर्चा करना और उसे मंजूरी देना था। मंत्री ने बताया कि लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अगले दो महीनों में फाइनल प्लान सबके सामने रख दिया जाएगा।

प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बोर्ड ने एक नया फॉर्मूला निकाला है। अब प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए पूरे NCR को तीन अलग-अलग जोन में बांटने का फैसला किया गया है।

दिल्ली में आबादी का दबाव कम करने और आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर बनाया गया है।

दिल्ली के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा NCR में आता है। फिलहाल तीन राज्यों के 24 जिले शामिल हैं। NCR में राजस्थान से अलवर और भरतपुर जिले आते हैं।

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