राजस्थान में व्हाट्सऐप पर जन्म प्रमाण-पत्र, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

राजस्थान में बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र अब सीधे व्हाट्सऐप पर ही मिल जाएगा। अब आपको बच्चे के जन्म प्रमाण-पत्र के लिए किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और ना ही किसी बिचौलिए को पैसे देने पड़ेंगे। झुंझुनूं से डिजिटल क्रांति की शुरुआत होने जा रही है।
अब यह जरूरी दस्तावेज आपको सीधे व्हाट्सऐप पर ही मिल जाएगा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही आपके शिशु का आधिकारिक सर्टिफिकेट आपके फोन पर आ जाएगा।

केंद्र सरकार की पहल पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए हैं। इसके बाद राजस्थान के झुंझुनूं जिले ने इस पर तेजी से काम करते हुए एक शानदार उदाहरण पेश किया है। हाल ही में जिले में मां बनी महिला को डिस्चार्ज से पहले ही बेटे का जन्म प्रमाण-पत्र (Birth Certificate) व्हाट्सऐप पर मिल गया। इसके बाद महिला का कहना था कि पहले बेटी के जन्म पर तीन हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा था, इस बार तो यह काम जल्द हो गया।

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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने तय किया है कि जन्म के सात दिन के भीतर हर हाल में प्रमाण-पत्र बनकर परिजनों तक पहुंच जाना चाहिए। इस सर्टिफिकेट (Online Birth Certificate) में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और क्यूआर कोड होगा, जिससे इसकी वैधता सुनिश्चित होगी। अब किसी सरकारी दस्तावेज में यह प्रमाण-पत्र बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जा सकेगा।

इस बारे में झुंझुनूं नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि अब अस्पतालों का डाटा सीधे नगर परिषद से लिंक होगा। पंजीकरण के साथ ही प्रमाण-पत्र अपने आप तैयार होगा और मोबाइल पर भेजा जाएगा। इसे वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

1. 1. क्या यह सेवा सभी अस्पतालों में उपलब्ध होगी?
   जी हां, यह सेवा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। पंजीकरण के साथ ही प्रमाण-पत्र तैयार हो जाएगा और व्हाट्सऐप पर भेजा जाएगा।
2. 2. क्या जन्म प्रमाण-पत्र व्हाट्सऐप पर आने से प्रक्रिया में कोई देरी होगी?
   नहीं, यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले ही जन्म प्रमाण-पत्र व्हाट्सऐप पर भेज दिया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी।
3. 3. क्या इस नए सिस्टम से किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है?
   नहीं, प्रमाण-पत्र में क्यूआर कोड और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होगा, जिससे इसकी वैधता सुनिश्चित होगी। यह किसी भी सरकारी दस्तावेज में बिना किसी सवाल के स्वीकार किया जा सकेगा।

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