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Photograph: (the sootr)
राजस्थान में बिजली के दामों में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) के अनुसार, डिस्कॉम की ओर से दायर ARR-टैरिफ याचिका की सभी प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं। इस याचिका को लेकर जनसुनवाई और आपत्तियों की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। अब आयोग में याचिका के निस्तारण की तैयारी की जा रही है।
क्या है ARR-टैरिफ याचिका?
ARR-टैरिफ याचिका (Annual Revenue Requirement-Tariff Petition) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत डिस्कॉम अपने संचालन के लिए बिजली दरों में बदलाव के लिए आयोग से मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस याचिका में विभिन्न श्रेणियों में बिजली दरों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं पर एक रुपए प्रति यूनिट का विनियामक शुल्क लगाने का भी सुझाव दिया गया है।
बिजली के नए प्रस्तावित रेट्स और चार्जेस
शुरुआत में डिस्कॉम ने प्रस्ताव किया था कि 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करने वालों पर 1 रुपए प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज लगाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे घटाकर 70 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। इसके अलावा, डिस्कॉम के मौजूदा फ्यूल सरचार्ज समेत अन्य चार्ज अब विनियामक शुल्क में ही शामिल किए जाएंगे।
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TOD टैरिफ के प्रस्ताव पर विचार
इसके साथ ही, डिस्कॉम ने कृषि को छोड़कर 10 किलोवाट से अधिक के सभी उपभोक्ताओं पर TOD (Time of Day) टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक यह टैरिफ केवल इंडस्ट्री श्रेणी में लागू होता था, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाने की योजना है। यह कदम उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग के समय के आधार पर अलग-अलग दरें तय करने के उद्देश्य से है।
उपभोक्ताओं पर क्या पड़ेगा असर?
अगर इन नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो आम उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को, जिनका बिजली का उपयोग 100 यूनिट से कम होता है, क्योंकि उनके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी TOD टैरिफ के तहत अलग-अलग दरों का भुगतान करना पड़ सकता है।
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