राजस्थान में जल्द बढ़ाए जा सकते हैं बिजली के दाम, डिस्कॉम की करंट देने की तैयारी

राजस्थान में बिजली के दामों में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) के अनुसार, डिस्कॉम की ओर से दायर ARR-टैरिफ याचिका की सभी प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं। इस याचिका को लेकर जनसुनवाई और आपत्तियों की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। अब आयोग में याचिका के निस्तारण की तैयारी की जा रही है।

ARR-टैरिफ याचिका (Annual Revenue Requirement-Tariff Petition) वह प्रक्रिया है, जिसके तहत डिस्कॉम अपने संचालन के लिए बिजली दरों में बदलाव के लिए आयोग से मंजूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस याचिका में विभिन्न श्रेणियों में बिजली दरों का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही उपभोक्ताओं पर एक रुपए प्रति यूनिट का विनियामक शुल्क लगाने का भी सुझाव दिया गया है।

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इसके साथ ही, डिस्कॉम ने कृषि को छोड़कर 10 किलोवाट से अधिक के सभी उपभोक्ताओं पर TOD (Time of Day) टैरिफ लागू करने का प्रस्ताव रखा है। अभी तक यह टैरिफ केवल इंडस्ट्री श्रेणी में लागू होता था, लेकिन अब इसके दायरे को बढ़ाने की योजना है। यह कदम उपभोक्ताओं के बिजली उपयोग के समय के आधार पर अलग-अलग दरें तय करने के उद्देश्य से है।

अगर इन नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है, तो आम उपभोक्ताओं को महंगे बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को, जिनका बिजली का उपयोग 100 यूनिट से कम होता है, क्योंकि उनके लिए भी अतिरिक्त शुल्क का प्रस्ताव है। इसके अलावा, ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी TOD टैरिफ के तहत अलग-अलग दरों का भुगतान करना पड़ सकता है।

1. 1. क्या राजस्थान में बिजली दरों में बढ़ोतरी होने वाली है?
   हां, डिस्कॉम द्वारा दायर ARR-टैरिफ याचिका के बाद, बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। इसमें विभिन्न श्रेणियों में रेट्स की समीक्षा और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की योजना है।
2. 2. 100 यूनिट से कम उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर कितना अतिरिक्त चार्ज लगेगा?
   डिस्कॉम के पहले प्रस्ताव के अनुसार, 100 यूनिट से कम बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर 1 रुपये प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज लगाया जाना था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 70 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
3. 3. TOD टैरिफ का क्या मतलब है?
   TOD (Time of Day) टैरिफ का मतलब है कि उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के समय के आधार पर अलग-अलग दरें चुकानी होंगी। यह मुख्यतः ज्यादा बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। इसका उद्देश्य ऊर्जा खपत को समय के आधार पर नियंत्रित करना है।

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