खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 : छह साल बाद सरकारी अधिकारी बनने का सपना होगा साकार

राजस्थान लोकसेवा आयोग (RPSC) ने छह साल के लंबे इंतजार के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 98 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी कर दी है।

ये पद अगस्त 2019 में निकाले गए थे और इनमें से नौ पद टीएसपी (Tribals Sub Plan) क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। यह सूची उन अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, जो वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। सरकारी अधिकारी बनना युवाओं का सपना होता है।

कैसे हुआ चयन

RPSC ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदों के लिए परीक्षा 25 नवंबर 2019 को आयोजित की थी। परीक्षा का परिणाम मार्च 2020 में जारी किया गया था। हालांकि, इस दौरान आयोग ने कुछ अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया था। इसके बाद 2 जून 2025 को एक अतिरिक्त विचारित सूची जारी की गई, जिसमें अपात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों के स्थान पर 44 नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया।

इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया

सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए 11 से 20 जुलाई 2025 के बीच इंटरव्यू आयोजित किए गए। इन साक्षात्कारों के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 98 पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की मेरिट सूची जारी की गई है। लगातार धरना प्रदर्शन होते रहे, लेकिन अब यह  खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2019 चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंततः उम्मीदवारों का सपना साकार हुआ है।

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पद के लिए पात्रता मानदंड

खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटरिनरी साइंस, बायो-केमिस्ट्री, या माइक्रोबायोलॉजी में बैचलर डिग्री की आवश्यकता थी।

 इसके अलावा, केमिस्ट्री या मेडिसिन विषय में मास्टर डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी पात्र थे। उम्मीदवारों को देवनागरी लिपि में हिंदी और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना भी आवश्यक था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी चयन प्रक्रिया पूरी होने से अभ्यर्थियों ने राहत की सांस ली है।

आवेदन प्रक्रिया में क्या कदम उठाए गए थे

राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने इस भर्ती के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान की थी, जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की जानकारी दी गई थी। अभ्यर्थियों को एक सुनिश्चित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चयनित किया गया, जिससे इस भर्ती में पारदर्शिता बनी रही।

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