राजस्थान में देर रात 48 आईएएस अफसरों के तबादले, अखिल अरोड़ा होंगे सीएमओ में एसीएस
JAIPUR. राजस्थान में शुक्रवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। राजस्थान सरकार ने दिन में 33 IFS अधिकारियों की तबादला लिस्ट के बाद 48 IAS अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
एसीएस जलदाय विभाग में पदस्थापित आईएएस अखिल अरोड़ा को एसीएस सीएमओ नियुक्त किया गया है। अरोड़ा अब सीएमओ के साथ पीएचईडी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर एसीएस, उद्योग विभाग में भेजा गया है। सीएमओ में बड़ा फेरबदल हुआ है।
हाल ही पूर्व मुख्य सचिव IAS सुधांश पंत के दिल्ली ट्रांसफर के बाद से राजस्थान में बड़ा फेरबदल तय माना जा रहा था। साथ ही सीएमओ में भी बदलाव की अटकलें थी। क्योंकि सुधांश पंत के दिल्ली जाने के पीछे भी एक वरिष्ठ आईएएस से नाराजगी और जरूरत से अधिक हस्तक्षेप को माना जा रहा था।
यहां देखें आईएएस तबादला की पूरी लिस्ट...
APO चल रही अर्चना सिंह को बड़ी जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद एपीओ की गई अर्चना सिंह को अब कार्मिक विभाग में नियुक्ति दी गई है। एसीएस प्रवीण गुप्ता को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए पर्यटन विभाग की कमान सौंपी गई है। वे पीडब्ल्यूडी का कार्यभार पहले से संभाल रहे हैं।
नवीन जैन को वित्त विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में सचिव बनाया गया है। हाल ही में आरएएस से आइएएस प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भरतपुर व कोटा के संभागीय आयुक्त बदले गए हैं।
ब्यूरोक्रेसी में गुटबाजी पर लगाम की कोशिश
राज्य की ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पदों पर बैठे नौकरशाहों के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद और खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। इसी का नतीजा है कि इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी क्रम में कुछ समय पहले मुख्य सचिव रहे सुधांश पंत को दिल्ली बुला लिया गया। अब मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को भी सीएमओ से हटा दिया गया। माना जा रहा है कि पंत और शिखर के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी।
नए मुख्य सचिव की भी भूमिका
प्रशासनिक फेरबदल में नए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की भी भूमिका बताई जा रही है। वे अपनी टीम चाह रहे थे। ताकि सरकार की योजना और कार्यक्रम को प्रभावी तरीके से लागू कर सके। वहीं गुटबाजी खत्म हो सके। ब्यूरोक्रेसी में आपसी समन्वय बन सके।
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