1. केंद्र सरकार ने खनिज कानून में क्या बदलाव किए हैं?

केंद्र सरकार ने खनिज कानून में छह प्रमुख बदलाव किए हैं, जिनमें नए खनिज जोड़ने की सुविधा, रॉयल्टी का अधिकार राज्य सरकारों को, और खनिज खोज का राष्ट्रीय मिशन जैसी नीतियाँ शामिल हैं।

2. राजस्थान को खनिज कानून में बदलावों से क्या लाभ मिलेगा?

राजस्थान को लिथियम, सोना, चांदी जैसे खनिजों की खोज में नई उम्मीदें मिलेंगी। इसके अलावा, राज्य को रॉयल्टी और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।

3. खनिज एक्सचेंज से किसे लाभ होगा?

खनिज एक्सचेंज से खनिजों के व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे खनिज उद्योग से जुड़े व्यवसायों और निवेशकों को लाभ मिलेगा।

4. क्या राजस्थान में नई खनिजों की खोज की जा रही है?

जी हां, राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) और अन्य खनिजों की खोज की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नई नीतियाँ बनाई गई हैं।

5. खनिज खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन क्यों शुरू किया गया है?

राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य खनिजों की खोज और उनके विकास को तेज करना है। इसके लिए 8,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे खनिज उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

खनन कानून में बदलाव से मालामाल होगा राजस्थान, जानें क्या है खनिज खोज का राष्ट्रीय मिशन

Nitin Kumar Bhal | Aug 14, 2025, 09:46 IST

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Photograph: (The Sootr)

केंद्र सरकार ने खनिज संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए खनन और खनिज कानून में छह प्रमुख बदलाव किए हैं। राजस्थान को इससे महत्वपूर्ण लाभ मिलने की संभावना है।

भारत में खनिज संसाधनों के विकास और उनके सही तरीके से उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में खनन और खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून में छह महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से खनिज उगलने वाले राजस्थान समेत अन्य राज्यों को फायदा होगा। इन बदलावों का उद्देश्य न केवल खनिज संसाधनों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, बल्कि देश के विभिन्न खनिज-समृद्ध राज्यों जैसे राजस्थान को सीधे लाभ पहुंचाना भी है। इन खनिजों के उत्पादन और खनन से राज्य को भारी राजस्व मिलेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

खनिज संसाधनों का महत्व

भारत में खनिज संसाधनों का विशाल भंडार मौजूद है, और ये संसाधन देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सोना, चांदी, लिथियम, कोबाल्ट जैसे खनिजों की बढ़ती मांग और उनकी खोज के लिए वर्तमान में भारत विदेशों पर भी निर्भर करता है। नए बदलावों से खनिज-समृद्ध प्रदेशों को जैसे राजस्थान को न केवल रॉयल्टी बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

खनन कानून में किए गए छह बदलावों पर केंद्रीय खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि लिथियम जैसे खनिजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं। इन बदलावों से खनिज-समृद्ध प्रदेशों को रॉयल्टी और रोजगार दोनों मिलेंगे।

राजस्थान में खनिज संसाधनों की स्थिति

राजस्थान, जो कि खनिजों से संपन्न राज्य है, सोने, चांदी, टंगस्टन, लिग्नाइट, और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से भरा हुआ है। राज्य में करीब 82 प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 52 खनिजों का खनन पहले से किया जा रहा है। राज्य में सोने की दो खदानों की नीलामी पहले ही हो चुकी है, और अन्य खानों की नीलामी भी जल्द ही होनी है। राजस्थान में अब लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे रणनीतिक खनिजों की खोज के नए रास्ते खुले हैं, जिससे न केवल रॉयल्टी बढ़ेगी, बल्कि नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

राजस्थान छिपा है खनिज खजाना

राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals) और रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) का खजाना छिपा हुआ है। इन खनिजों की खोज पर काम चल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा किए गए बदलावों से इनकी खोज और उत्पादन की प्रक्रिया तेज होगी। खासकर लिथियम जैसे खनिजों की खोज में नई उम्मीदें जगी हैं।

खनन और खनिज (विकास एवं विनियमन) कानून में किए गए बदलाव

केंद्र सरकार ने खनन और खनिज क्षेत्र में छह महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो देशभर में खनिज संसाधनों के उत्पादन और खोज को प्रोत्साहित करेंगे।

1. एक लीज में नए खनिज जोड़ने की सुविधा

अब मौजूदा खदान लीज होल्डर लिथियम, सोना, चांदी, निकल, कोयला जैसे खनिजों को अपनी लीज में जोड़ सकेगा, और अधिकतर मामलों में बिना अलग से शुल्क के यह प्रक्रिया पूरी होगी। इससे खनन कंपनियों के लिए खनिज संसाधनों का विस्तार करना आसान होगा।

2. रॉयल्टी तय करने का अधिकार राज्यों को

अब राज्य सरकारों को पत्थर, बजरी, रेत जैसे लघु खनिजों पर रॉयल्टी तय करने का अधिकार मिलेगा। इससे राज्यों को अपनी खनिज संपदा का अधिकतम लाभ मिल सकेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

3. खनिज खोज का राष्ट्रीय मिशन

केंद्र सरकार ने ‘नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट’ (National Minerals Exploration and Development Trust) की स्थापना की है, जो अगले पांच वर्षों में 8,700 करोड़ रुपये खर्च करके खनिजों की खोज और विकास करेगा। यह मिशन खनिजों के क्षेत्र में नए अवसरों को जन्म देगा।

4. गहरे खनिजों के लिए पट्टा बढ़ेगा

खनिजों की गहरी परतों में स्थित खनिजों के लिए पट्टे के क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा। 200 मीटर से ज्यादा गहराई में दबे खनिजों की खोज के लिए पट्टे का क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, जिससे इन खनिजों का खनन संभव होगा।

5. खनिज एक्सचेंज की स्थापना

खनिजों और धातुओं के व्यापार के लिए एक पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। यह प्लेटफॉर्म खनिजों के व्यापार को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा।

6. नीलामी में अतिरिक्त खनिज का प्रीमियम भुगतान

नीलामी के दौरान यदि खदानों में नए खनिज जोड़े जाते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त नीलामी प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यह नीति खनिजों की खोज को प्रोत्साहित करेगी और नए खनिजों की खोज को गति प्रदान करेगी।

राजस्थान के खनिज संसाधन

राजस्थान के पास विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। राज्य में मौजूद प्रमुख खनिज संसाधन निम्नलिखित हैं:

क्रिटिकल मिनरल्स (Critical Minerals)

सोना (Gold)
चांदी (Silver)
लिग्नाइट (Lignite)
टंगस्टन (Tungsten)
ग्रेनाइट (Granite)
जिप्सम (Gypsum)
बेंटोनाइट (Bentonite)

रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals)

इनकी खोज जारी है, और आने वाले समय में इनकी नीलामी की तैयारी हो रही है।

अन्य खनिज (Other Minerals)

कॉपर (Copper)
जिंक (Zinc)
फॉस्फोराइट (Phosphorite)
लाइमस्टोन (Limestone)

FAQ

1. केंद्र सरकार ने खनिज कानून में क्या बदलाव किए हैं?
केंद्र सरकार ने खनिज कानून में छह प्रमुख बदलाव किए हैं, जिनमें नए खनिज जोड़ने की सुविधा, रॉयल्टी का अधिकार राज्य सरकारों को, और खनिज खोज का राष्ट्रीय मिशन जैसी नीतियाँ शामिल हैं।
2. राजस्थान को खनिज कानून में बदलावों से क्या लाभ मिलेगा?
राजस्थान को लिथियम, सोना, चांदी जैसे खनिजों की खोज में नई उम्मीदें मिलेंगी। इसके अलावा, राज्य को रॉयल्टी और रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे।
3. खनिज एक्सचेंज से किसे लाभ होगा?
खनिज एक्सचेंज से खनिजों के व्यापार में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे खनिज उद्योग से जुड़े व्यवसायों और निवेशकों को लाभ मिलेगा।
4. क्या राजस्थान में नई खनिजों की खोज की जा रही है?
जी हां, राजस्थान में रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) और अन्य खनिजों की खोज की जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नई नीतियाँ बनाई गई हैं।
5. खनिज खोज के लिए राष्ट्रीय मिशन क्यों शुरू किया गया है?
राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य खनिजों की खोज और उनके विकास को तेज करना है। इसके लिए 8,700 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिससे खनिज उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

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