राजस्थान में नेताजी पर कानून का शिकंजा, फिलहाल राहत की नहीं उम्मीद

राजस्थान में कई नेताओं के खिलाफ अदालतों की सख्ती बढ़ने के कारण उनके लिए समस्याएं और बढ़ गई हैं। अदालतों ने विभिन्न मामलों में नेताओं के खिलाफ राहत देने से इनकार कर दिया है। इन मामलों में भ्रष्टाचार, दंगे भड़काने, और चुनावी धांधली जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इस सख्ती ने राज्य के नेताओं के लिए बुरे दिन ला दिए हैं। खासकर पूर्व मंत्री महेश जोशी (Former Minister Mahesh Joshi) और आरएलपी के दो विधायकों (Two MLAs of RLP) के मामलों में अदालत ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी (Former Minister Mahesh Joshi) के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में राहत देने से इनकार किया। यह मामला उन पर लगे आरोपों के तहत दर्ज किया गया था। महेश जोशी पर आरोप था कि उन्होंने भ्रष्ट तरीके से राज्य के विकास कार्यों में गड़बड़ी की थी। इसके अलावा, आरएलपी के तत्कालीन दो विधायकों (Two RLP Former MLAs) पर भी भीड़ उकसाकर दंगा भड़काने (Inciting Riot by Provoking Crowd) का आरोप था। इन मामलों में सरकार ने केस वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उच्च न्यायालयों ने इस पर सख्त रुख अपनाया है।

इसी बीच, राजस्थान के एक विधायक (MLA) पर आरोप है कि उन्होंने अपनी 10वीं कक्षा की मार्कशीट (10th Marksheets) में हेराफेरी (Forgery) कर जिला परिषद चुनाव (Zila Parishad Election) में भाग लिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी विधायक या अच्छे आचरण का आधार केवल इस बात का कारण नहीं हो सकता कि केस वापस लिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सार्वजनिक पदों और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़े अपराधों में यदि व्यक्ति की छवि अच्छी है, तो भी सरकार को केस वापस लेने का अधिकार नहीं है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री महेश जोशी (Mahesh Joshi) की जमानत याचिका पर रिहाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी अधिक थी और उन्हें इस मामले में राहत नहीं दी जा सकती। यह फैसला राज्य सरकार और उनके समर्थकों के लिए एक झटका था। राज्य सरकार ने इस मामले में महेश जोशी को राजनीतिक दबाव (Political Pressure) के तहत राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि आरोपी का पद और उसकी जिम्मेदारी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकते।

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सुप्रीम कोर्ट ने आरएलपी के तत्कालीन दो विधायकों (Two Former MLAs of RLP) पूर्व विधायक पुखराज गर्गव पूर्व विधायकइंदिरा बावरी के खिलाफ दर्ज केस को लेकर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। यह केस भीड़ उकसाकर दंगा भड़काने (Inciting Riot by Provoking Crowd) के आरोप में था, जिसमें दोनों विधायकों के खिलाफ जांच जारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार अब भी इन मामलों में केस वापस लेना चाहती है। राज्य सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के कारण कोर्ट ने इस पर अपना रुख सख्त किया।





राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी (Vasudev Devnani) ने भारत आदिवासी पार्टी के बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल (MLA Jaykrishna Patel) के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजन स्वीकृति दी। विधायक पटेल (Patel) पर 20 लाख रुपये रिश्वत लेने (Taking Bribe of 20 Lakh Rupees) का आरोप था। इस मामले में विधायक के चचेरे भाई विजय पटेल (Cousin Brother Vijay Patel) को भी गिरफ्तार किया गया था, और विधायक के निजी सचिव रोहित मीणा (Rohit Meena) को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पैसे से भरा बैग लेकर भाग गए थे।

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राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू विधायक हरलाल सहारण (MLA Harlal Saharan) के खिलाफ 10वीं कक्षा की मार्कशीट में हेराफेरी (Forgery in 10th Marksheets) के मामले में राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने यह केस वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया और टिप्पणी की कि सार्वजनिक पद (Public Office) और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग (Misuse of Public Funds) से जुड़े अपराधों में अच्छे आचरण के आधार पर केस वापस नहीं लिया जा सकता।

1. 1. राजस्थान में नेताओं के खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं?
   राजस्थान में कई नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार, दंगे भड़काने, और चुनावी धांधली से जुड़े मामले चल रहे हैं।
2. 2. राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ क्या मामला था?
   महेश जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार (Corruption) और जल जीवन मिशन के कार्यों में गड़बड़ी के आरोप थे।
3. 3. क्या राजस्थान सरकार ने विधायक जयकृष्ण पटेल के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है?
   जी हां, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बाागीदौरा से भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल (Jaykrishna Patel) के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दी है।
4. 4. क्या राजस्थान में विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ केस वापस लिया गया था?
   राजस्थान हाईकोर्ट ने चूरू से भाजपा विधायक हरलाल सहारण के खिलाफ केस वापस लेने का राज्य सरकार का निर्णय रद्द कर दिया था।
5. 5. सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है?
   सुप्रीम कोर्ट ने दो पूर्व विधायकों पुखराज गर्ग (Pukhraj Garg) और इंदिरा बावरी (Indira Bavri) के खिलाफ केस की वापसी पर राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है।

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