पंचायत व पालिका चुनाव टालने का पैंतरा फेल, हाई कोर्ट की सरकार को दो टूक- 31 जुलाई तक कराएं चुनाव

• राजस्थान पंचायत-निकाय चुनावपर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला।
• कोर्ट ने कहा, 31 जुलाई तक करवाने होंगे पंचायत व पालिका चुनाव।
• कोर्ट ने पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराने की तय की थी डेडलाइन।
• कोर्ट ने यह आदेश सरकार की समय बढ़ाने की अर्जी पर दिए।
• ओबीसी आयोग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) 20 जून तक सौंपे रिपोर्ट।

राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार इन चुनावों को टालने के लिए लगातार रास्ता तलाश रही है। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार की मंशा से परे जाकर अब 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत और पालिका चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने ओबीसी आयोग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट देने और राज्य चुनाव आयोग को 20 जून के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्टिंज चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश राजस्थान सरकार और राज्य चुनाव आयोग के प्रार्थना पत्र को आंंशिक रुप से स्वीकार करते हुए दिए। कोर्ट ने 11 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था।

राजस्थान हाई कोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान सरकार को प्रदेश में 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने तय समय सीमा में चुनाव नहीं कराए और हाईकोर्ट में चुनाव टालने का प्रार्थना पत्र लगा दिया।

सरकार ने सुनवाई के दौरान ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नहीं आने और अन्य परिस्थितियों के चलते अभी चुनाव नहीं कराए जाना बताया था। वहीं, पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा का कहना था कि सरकार जानबूझकर पिछले डेढ़ साल से चुनाव टाल रही हैं।

सरकार का कहना था कि सितंबर से दिसंबर के बीच में कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव कराना बेहतर होगा। इससे वन स्टेट-वन इलेक्शन की धारणा को भी बल मिलेगा।

सरकार का कहना था कि सरकार ने कोर्ट के आदेश की पालना के लिए हरसंभव प्रयास किया। लेकिन परिस्थितियों के कारण 15 अप्रेल तक चुनाव करवान संभव नहीं था। सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, स्कूल, स्टाफ, ईवीएम सहित अन्य संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देकर हाईकोर्ट से चुनाव आगे खिसकाने का अनुरोध किया था।

राज्य चुनाव आयोग ने भी हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर करके चुनाव टालने का अनुरोध किया था। आयोग ने चुनाव की तिथियां बढ़ाने के सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि ओबीसी रिजर्वेशन के निर्धारण से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है।

चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जीरो कट ऑफ वाली मेरिट लिस्ट रद्द, हाई कोर्ट का अहम फैसला

अपराधी को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए, तंत्र-मंत्र नहीं, हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

चंबल अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ड्राइवरों को नहीं, खनन के बड़े खिलाड़ियों को पकड़ो

NEET पेपर लीक: 5 राज्यों में बिका पेपर, महाराष्ट्र टॉप पर और राजस्थान दूसरे नंबर पर