आरजीएचएस में बड़े बदलाव की तैयारी, इंश्योरेंस मोड पर ला रही सरकार

• राजस्थान सरकार आरजीएचएस योजना को इंश्योरेंस मॉडल में बदलने की तैयारी कर रही है।
• प्राइवेट अस्पतालों ने योजना में बदलाव पर अपनी चिंताएं और सुझाव दिए हैं।
• एसोसिएशन ने 50 हजार रुपये तक के उपचार को पुनर्भरण मॉडल के तहत लाने की मांग की है।
• अस्पतालों ने समयबद्ध भुगतान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता जताई है।
• सरकार का लक्ष्य मई 2026 तक नया इंश्योरेंस मॉडल लागू करने का है।

राजस्थान सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की कैशलेस उपचार योजना आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार इंश्योरेंस मॉडल को लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस बदलाव से पहले ही प्राइवेट अस्पतालों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। अस्पतालों का कहना है कि यदि इस बदलाव को लागू किया जाता है, तो इसे पुनर्भरण (रिम्बर्समेंट) आधारित होना चाहिए, ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।

प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने इस बदलाव के खिलाफ अपनी चिंताओं को साझा किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विजय कपूर ने कहा कि अगर योजना में बदलाव किया जाता है, तो इसमें सभी हितधारकों के हितों का संतुलन बनाए रखना जरूरी है।

विशेष रूप से उन्होंने 50 हजार रुपये तक के उपचार को पुनर्भरण मॉडल के तहत लाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे छोटे और मध्यम स्तर के अस्पतालों को समान अवसर मिलेगा, और मरीजों को राज्यभर में इलाज की सुविधा आसानी से मिल सकेगी।

एसोसिएशन ने यह भी सुझाव दिया कि राजस्थान मेडिकल काउंसिल (आरएमसी) से मान्यता प्राप्त सभी चिकित्सकों को स्वतः योजना में शामिल किया जाए। वर्तमान में चयनात्मक एम्पैनलमेंट प्रक्रिया को लेकर असंतोष है, जिसे समाप्त कर पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली लागू करने की मांग की गई है।

एसोसिएशन ने यह भी कहा कि भुगतान में देरी निजी अस्पतालों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अस्पतालों ने समयबद्ध भुगतान व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता जताई है, ताकि अस्पतालों को वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही, नीति निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है, ताकि निर्णय व्यावहारिक और संतुलित हो सकें।

राजस्थान सरकार ने आरजीएचएस (RGHS) योजना को इंश्योरेंस मॉडल में बदलने की तैयारी अंतिम चरण में है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी मिल चुकी है। सरकार का लक्ष्य है कि मई 2026 तक नया मॉडल लागू कर दिया जाए। विभाग का कहना है कि यह बदलाव ‘मां योजना’ के सफल मॉडल से प्रेरित है, जहां बीमा कंपनी के जरिए क्लेम और भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो रही है। विभाग का दावा है कि इंश्योरेंस मॉडल लागू होने के बाद, आरजीएचएस में भी अस्पतालों और लाभार्थियों को भुगतान संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी और इलाज की सुविधा निर्बाध हो सकेगी।

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