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राजस्थान में ग्राउंड वाटर निकालने पर सरकार ने लिया यू-टर्न, अब बोरिंग पर नहीं मिलेगी छूट
राजस्थान में ग्राउंड वाटर (Ground Water) की खराब स्थिति किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाके डार्क जोन की खतरनाक स्थिति में हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने कुछ मामलों में छह महीने पहले ग्राउंड वाटर निकालने के लिए बोरिंग करने की छूट दे दी थी। अब सरकार ने कानूनी पचड़े से बचने के लिए इस छूट को फिलहाल स्थगित कर दिया है यानी बोरिंग के लिए केंद्र के नियमों की पालना करना होगी। दरअसल, डार्क जोन के कारण प्रदेश के अधिकांश शहरों में ग्राउंड वाटर निकालने के लिए बोरिंग आदि करने पर रोक थी। इंडस्ट्री हो या सरकारी निर्माण के लिए ग्राउंड वाटर निकालने के वास्ते केंद्र से एनओसी लेना जरूरी था, लेकिन राजस्थान के भूजल विभाग ने पांच फरवरी, 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी करके छह कैटेगरी में ग्राउंड वाटर निकालने को बोरिंग से पूर्व एनओसी लेने की छूट दे दी थी। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
50 लाख रुपए के क्लेम के लिए खुद को मृत बताया : फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, कहा-हार्ट अटैक से हुई मौत
राजस्थान rajasthan के बीकानेर में एक युवक ने 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम प्राप्त करने के लिए खुद को मृत घोषित कर दिया। इसके लिए उसने श्मशान घाट से फर्जी दाह संस्कार पर्ची (fake cremation slip) और मृत्यु प्रमाण पत्र (death certificate) तैयार करवा लिया। लेकिन जब बैंक ने इसकी जांच की, तो मामला उलझ गया और पता चला कि वह व्यक्ति मांगीलाल ज्याणी जिंदा था। राजस्थान के बीकानेर के जयनारायण व्यास कॉलोनी पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया कि बंधन लाइफ इंश्योरेंस के लीगल ऑफिसर सौरभ कुमार ने इस मामले की शिकायत की थी। बीकानेर में इंश्योरेंस कंपनी से धोखाधड़ी की यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
8 साल बाद राजस्थान आए संजय लीला भंसाली : 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के लिए बीकानेर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल
मशहूर बॉलीवुड फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली आठ साल बाद राजस्थान में फिल्म शूट के लिए आए हैं। वे 'लव एंड वॉर' की शूटिंग करने के लिए यहां आए हैं। रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ आलिया भट्ट मुख्य कलाकार हैं। शनिवार को रणबीर कपूर और विक्की कौशल जयपुर पहुंचे। इसके बाद बीकानेर के लिए रवाना हुए। शूटिंग बीकानेर के एयरफोर्स स्टेशन पर हो सकती है। संजय लीला भंसाली जयपुर पहुंच चुके थे। बीकानेर में फिल्म 'लव एंड वॉर' की शूटिंग हो रही है। यह एक पीरियड ड्रामा है, जो ब्रिटिश-युग की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित है। यह पहली बार है जब रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। इन तीनों की स्टार पावर और अदाकारी की वजह से फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
आरजीएचएस योजना में फिर हुआ घोटाला, कंप्यूटर ऑपरेटर ने किया लाखों का फर्जीवाड़ा
राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए चल रही आरजीएचएस (राजकीय कर्मचारी और पेंशन योजनाएं) योजना में एक बड़ी घपलेबाजी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, झालावाड़ में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने मिलकर इस योजना में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। झालावाड़ के झालरापाटन सेटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर मयंक शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया कि उन्हें जयपुर में विभागीय ट्रेनिंग के दौरान उनके द्वारा लिखी गई दवाइयों के भुगतान के बारे में एक मैसेज प्राप्त हुआ था। यह मैसेज प्राप्त होने पर डॉक्टर को संदेह हुआ, क्योंकि वह बाहर थे और उन्होंने कोई टिकट नहीं लिखा था। इसके बाद डॉक्टर ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा पुलिस को सूचित किया, जिनकी जांच में यह घपला उजागर हुआ। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
लाखों स्टूडेंट्स पढ़ रहे गलत जानकारी, नई किताबों में अभी भी पुराने 33 जिलों का ही जिक्र
राजस्थान में लाखों स्कूली बच्चों को उनके पाठ्यक्रम में गलत सामान्य ज्ञान (General Knowledge) की जानकारी दी जा रही है। साल 2023 में गहलोत सरकार ने 17 नए जिलों का गठन किया था, लेकिन बाद में भजनलाल सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रदेश में अब कुल 41 जिले हो गए हैं, लेकिन स्कूलों की किताबों में अब भी केवल 33 जिलों का ही जिक्र है। यह स्थिति राज्य के बच्चों के लिए न केवल भ्रमित करने वाली है, बल्कि उनके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 17 मार्च, 2023 को विधानसभा में 17 नए जिलों के गठन की घोषणा के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई थी, लेकिन दिसंबर, 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार ने 9 जिलों को समाप्त करने का आदेश जारी किया। वर्तमान में राजस्थान में कुल 41 जिले हैं। इस बदलाव के बावजूद स्कूलों में बच्चों को अब भी पुराने 33 जिलों की जानकारी दी जा रही है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला, कहा-पुलिस का काम वसूली करना नहीं
राजस्थान से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि मामला केवल पैसों के लेन-देन का है, तो इसे आपराधिक मामला नहीं माना जा सकता। इस मामले में एक दंपति को अग्रिम जमानत दी गई, जिसे राजस्थान हाई कोर्ट ने पहले नकारा था। इस फैसले से दंपति को राहत मिली है और अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस का काम केवल वसूली करना नहीं है, बल्कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
राजस्थान में बीएससी नर्सिंग कोर्स काउंसलिंग पर रोक, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानें पूरा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग (BSc Nursing Counseling) की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज (RUHS) की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी (Pushpendra Singh Bhati) और जस्टिस बिपिन गुप्ता (Bipin Gupta) की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया। कोर्ट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) से जुड़े मुद्दों का समाधान होने तक काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि जब तक NOC (No Objection Certificate) से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक नर्सिंग काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी नहीं किया जाएगा। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
केन्द्र ने दिया झटका! राजस्थान सरकार को नहीं मिलेंगे कर्मचारियों के 50884 करोड़, जानें पूरा मामला
राजस्थान (Rajasthan) के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme, OPS) लागू होने के बाद भी, नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System, NPS) में जमा हुआ पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस फैसले से संबंधित अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा (Lok Sabha) में सीकर सांसद अमराराम के सवाल पर लिखित जवाब में यह स्पष्ट किया कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के पास राजस्थान के कर्मचारियों का कुल 50 हजार 884 करोड़ रुपए (₹50,884 Crore) जमा हैं, लेकिन इस रकम को राज्य सरकार को देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के लिए यह राशि वापस लेने का कोई अधिकार नहीं है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...