RPSC में RAS के इंटरव्यू आज से शुरू, सदस्यों की कमी से बढ़ेगी समस्या, प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा लंबा समय

Ajmer. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्यों की कमी के कारण 2024 के RAS और अन्य परीक्षाओं के इंटरव्यू में देरी हो सकती है। कमी के कारण बोर्ड की संख्या में कमी आएगी, जिससे इंटरव्यू की प्रक्रिया लंबी खिंचने की संभावना है और परिणाम देर से जारी हो सकते हैं। 

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सोमवार से आरएएस 2024 सहित विभिन्न परीक्षाओं के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं, लेकिन कमी के कारण परीक्षाओं के परिणाम समय से नहीं आ पाएंगे।

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आर्य का इस्तीफा और उसके प्रभाव

आरपीएससी की सदस्य डॉ. संगीता आर्य ने 28 नवंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा राजभवन से अभी तक मंजूर नहीं हुआ है। इस्तीफे के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इससे पहले एसीबी ने उन्हें 10 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था। आर्य ने इंटरव्यू की व्यवस्था के कारण 15 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा था।

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एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने के बाद इस्तीफा

आरपीएससी में इस्तीफे की यह घटना एसआई भर्ती 2021 के रद्द होने के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के कुछ दिन बाद हुई। इससे पहले, आरपीएससी की सदस्य डॉ. मंजू शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद उनकी फोटो आयोग की वेबसाइट से हटा दी गई थी।

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आरपीएससी के खाली पद और परिणाम

आरपीएससी में कुल 10 मेंबर्स के पद हैं, जिनमें से अब 4 पद खाली हो गए हैं। इस कमी के कारण कई परीक्षाओं के इंटरव्यू में देरी हो सकती है और परिणामों में भी समय लग सकता है। अब तक मौजूदा सरकार में आरपीएससी के अध्यक्ष यूआर साहू और तीन नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं, जबकि पहले सभी सदस्य कांग्रेस सरकार के थे।

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वेबसाइट पर जानकारी अपडेट नहीं हुई

हालांकि आरपीएससी की वेबसाइट पर डॉ. संगीता आर्य की फोटो अभी भी सदस्य के रूप में लगी हुई है। आयोग ने राजभवन या राजस्थान सरकार से कोई सूचना न मिलने के कारण वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। ईओ-आरओ परीक्षा घूसकांड मामले में एसीबी ने 13 मार्च, 2024 को डॉ. आर्य और डॉ. मंजू शर्मा से पूछताछ की थी।

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क्या है इस्तीफे का प्रभाव?

आरपीएससी के मेंबर्स के इस्तीफे का सबसे बड़ा प्रभाव इंटरव्यू प्रक्रिया पर पड़ा है। मेंबर्स की कमी के कारण इंटरव्यू बोर्ड की संख्या घटने से प्रक्रिया धीमी हो सकती है और परिणामों में देरी हो सकती है। इससे प्रदेश के लाखों उम्मीदवारों को परेशानी हो सकती है।