1. आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने से क्या लाभ होगा?

आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ने से भर्तियों की प्रक्रिया तेज़ होगी और 1 लाख भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

2. रिक्तियों में वृद्धि से क्या असर होगा?

अब रिक्तियों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी, जिससे ज्यादा संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। यह रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा।

3. पटवारियों की संयुक्त परीक्षा का क्या महत्व है?

पटवारियों की संयुक्त परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और चयन प्रक्रिया सरल होगी। इससे सरकारी विभागों में एकजुटता और कुशल कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित होगी।

राजस्थान में खुलेगा 1 लाख सरकारी नौकरियों का पिटारा, जानिए क्या है सरकार का निर्णय

Amit Baijnath Garg | Jul 15, 2025, 13:40 IST

Photograph: (the sootr)

राजस्थान में आरपीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ने से 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे युवाओं को सरकारी नौकरी में जाने के अवसर बढ़ेंगे।

राजस्थान में जल्द ही सरकारी नौकरियों (Government Jobs)की झड़ी लगने वाली है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद माना जा रहा है कि करीब 1 लाख सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया है। इसके तहत सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए रिक्त पदों की संख्या में 50 से बढ़कर 100 प्रतिशत बढ़ाई जा सकेगी।
अब तक राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रावधान था, लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद अब बजट घोषणा के अनुरूप यह वृद्धि 100 प्रतिशत तक की जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अधिक लोगों को सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। यह कदम राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होगा।

सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया में आएगी तेजी

कैबिनेट बैठक के अनुसार, राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में सदस्यों की संख्या को 7 से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया गया है। इस कदम से सरकारी भर्तियों (government jobs) की प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे लाखों युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। बैठक में कहा गया कि आरपीएससी में कार्य की अधिकता के कारण तीन नए सदस्य पदों की स्वीकृति दी गई है।

रिक्तियों में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी अब तक राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए रिक्तियों की संख्या में 50 प्रतिशत तक वृद्धि की जाती थी, लेकिन कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि अब बजट घोषणा के अनुरूप यह वृद्धि 100 प्रतिशत तक की जाएगी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में अधिक लोगों को सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकेंगे। यह कदम राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा और बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक होगा।

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बाबूलाल कटारा की बर्खास्तगी

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि निलंबित आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को अब बर्खास्त किया जाएगा। कटारा पर भर्तियों में गड़बड़ी करने का आरोप है और अब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद उनकी फाइल सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलती है, कटारा को पद से हटा दिया जाएगा।

पदोन्नति में छूट और अन्य निर्णय

बैठक में पदोन्नति के संबंध में भी अहम निर्णय लिए गए। अब नीचे के पदों पर कर्मचारियों को वांछित अनुभव या सेवा अवधि में दो साल की छूट दी जाएगी। इस निर्णय के तहत, वे कर्मचारी आएंगे, जिन्होंने 2023-24 और 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि का लाभ नहीं लिया था। साथ ही कार्मिकों को परिवीक्षाकाल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

पटवारियों की संयुक्त परीक्षा

राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब जल संसाधन विभाग, उपनिवेशन विभाग और राजस्व विभाग के पटवारियों के समस्त पदों के लिए संयुक्त पटवारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पटवारी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित होगी। इस कदम से सरकारी विभागों में एकजुटता और कुशल कर्मचारियों की भर्ती होगी।

FAQ

1. आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ाने से क्या लाभ होगा?
आरपीएससी में सदस्य संख्या बढ़ने से भर्तियों की प्रक्रिया तेज़ होगी और 1 लाख भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा। इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2. रिक्तियों में वृद्धि से क्या असर होगा?
अब रिक्तियों में 100 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी, जिससे ज्यादा संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे। यह रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक होगा।
3. पटवारियों की संयुक्त परीक्षा का क्या महत्व है?
पटवारियों की संयुक्त परीक्षा से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और चयन प्रक्रिया सरल होगी। इससे सरकारी विभागों में एकजुटता और कुशल कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित होगी।