राजस्थान में स्मार्ट मीटर पर डिस्कॉम का यू-टर्न, अब लग सकेंगे नॉन स्मार्ट मीटर, जानें पूरा मामला

राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना (Smart Meter Scheme) में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब जयपुर डिस्कॉम (Jaipur DISCOM) ने यह साफ कर दिया है कि नए बिजली कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता नहीं रहेगी। इसके स्थान पर नॉन स्मार्ट मीटर (Non-smart Meter) भी लगाए जा सकेंगे। यह निर्णय स्मार्ट मीटर की कमी और इंस्टॉलेशन में देरी के कारण लिया गया है। इस निर्णय से अब नए कनेक्शन जारी करना और खराब मीटर बदलना आसान होगा।

जयपुर डिस्कॉम ने यह स्वीकार किया है कि स्मार्ट मीटरकी कमी और इंस्टॉलेशन में देरी के कारण नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने का काम अटक गया था। इससे पूरे राज्य में नए कनेक्शन की प्रक्रिया और खराब मीटर बदलनेमें भी रुकावट आ रही थी। कई जिलों से मिल रहे फीडबैक के आधार पर डिस्कॉम को अपनी गाइडलाइन में बदलाव करना पड़ा।

राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जन विरोध भी बढ़ रहा था। लोग इसे लेकर आशंकित थे और उनका मानना था कि यह योजना उनके लिए खर्चीली हो सकती है। खासकर, नॉन स्मार्ट मीटर के मुकाबले स्मार्ट मीटर के उच्च मूल्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। इसी कारण, राजस्थान डिस्कॉम को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और स्मार्ट मीटर के स्थान पर नॉन स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को अपनाया गया है।

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प्रदेश में करीब 1.73 लाख (1.73 lakh) से ज्यादा सरकारी कनेक्शन (Government Connections) हैं, और स्मार्ट मीटर (Smart Meter) का फोकस इन कनेक्शनों पर ज्यादा किया जा रहा है। पहले स्मार्ट मीटर (Smart Meter) को सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक इमारतों में लगाने का लक्ष्य था। अब, उन क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा जहां आम जनता का विरोध कम हो।





राजस्थान में उन फीडरों पर जहां स्मार्ट मीटर का काम पहले ही शुरू हो चुका है, वहां यह मीटर अब अनिवार्य होंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि इन फीडरों पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉल हो चुका है और इनकी स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली बेहतर बन गई है। हालांकि, बाकी क्षेत्रों में नॉन स्मार्ट मीटर लगाने का विकल्प उपलब्ध रहेगा।

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डिस्कॉम की योजना के अनुसार, जहां-जहां राजस्थान में स्मार्ट मीटर का विरोधहो रहा है, वहां समझाइश और जन जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को इसके लाभ समझाए जाएंगे। इसके साथ ही, नॉन स्मार्ट मीटर के विकल्प को बढ़ावा दिया जाएगा और लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लोगों को स्मार्ट मीटर गाइडलाइन में बदलाव की जानकारी भी दी जाएगी।

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स्मार्ट मीटर (Smart Meter) की कमी के कारण डिस्कॉम पर एक आर्थिक दबाव बढ़ा था। जैसे ही नए कनेक्शन और खराब मीटर बदलने में देरी हुई, डिस्कॉम को ज्यादा वित्तीय संसाधन लगने लगे। अब, राजस्थान स्मार्ट मीटर योजना में बदलाव से डिस्कॉम पर पड़ रहे आर्थिक दबाव को कम किया जाएगा और आम जनता के लिए राहत मिलेगी।

1. 1. राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना में बदलाव क्यों किया गया?
   स्मार्ट मीटर की कमी और इंस्टॉलेशन में देरी के कारण डिस्कॉम (DISCOM) को अपनी गाइडलाइन में बदलाव करना पड़ा। इसके कारण, नॉन स्मार्ट मीटर (Non-smart Meter) लगाने का निर्णय लिया गया है।
2. 2. क्या राजस्थान में स्मार्ट मीटर योजना को लेकर जन विरोध है?
   हां, कई जगहों पर लोग स्मार्ट मीटर के उच्च मूल्य और अन्य कारणों से विरोध कर रहे हैं। इसलिए डिस्कॉम (DISCOM) को इस योजना को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ी।
3. 3. क्या राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के पास नॉन स्मार्ट मीटर का विकल्प रहेगा?
   हां, स्मार्ट मीटर योजना (Smart Meter Scheme) में बदलाव के बाद अब कुछ क्षेत्रों में नॉन स्मार्ट मीटर (Non-smart Meter) का विकल्प उपलब्ध रहेगा।
4. 4. क्या राजस्थान में सरकारी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर ही लगाए जाएंगे?
   हां, सरकारी कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर (Smart Meter) ही लगाए जाएंगे क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले ही स्मार्ट मीटर का काम शुरू हो चुका है।

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