सोलर रूफटॉप में टैक्स की हेराफेरी, जीएसटी विभाग ने की करोड़ों की वसूली

News In Short 

• राजस्थान के जोधपुर में सोलर रूफटॉप कंपनियों से 1.50 करोड़ रुपये जीएसटी वसूला गया।
• जीएसटी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डाटा एक्सट्रैक्ट कर कार्रवाई की।
• कंपनियां प्रधानमंत्री सूर्य घर और कुसुम योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाती थीं।
• कई कंपनियां एडवांस सब्सिडी लेने के बावजूद समय पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रही थीं।
• अब पूरे राजस्थान में सोलर रूफटॉप कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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News In Detail

राजस्थान के जोधपुर में सोलर रूफटॉप परियोजनाओं से जुड़ी चार कंपनियों के खिलाफ जीएसटी विभाग ने बड़ा एक्शन किया है। इन कंपनियों से करीब 1.50 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इसके अलावा एक अन्य कंपनी से 7 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है। ये कंपनियां प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना और कुसुम योजना के तहत सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाती थीं। उपभोक्ताओं को मिलने वाली एडवांस सब्सिडी लेने के बावजूद समय पर टैक्स का भुगतान नहीं कर रही थीं।

जीएसटी की पहली बड़ी कार्रवाई

सोलर कंपनियों के खिलाफ यह जीएसटी विभाग की पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जीएसटी विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से डाटा एक्सट्रैक्ट किया और पाया कि कंपनियां टैक्स की चोरी कर रही थीं। सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के अंतर्गत 70 प्रतिशत हिस्से को गुड्स और 30 प्रतिशत हिस्से को सर्विस माना जाता है। इसके आधार पर गुड्स पर 5 प्रतिशत और सर्विस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होता है। लेकिन कई कंपनियां इस अनुपात के अनुसार टैक्स का भुगतान नहीं कर रही थीं। इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था।

वसूली की प्रक्रिया और प्रमुख कंपनियां

इस कार्यवाई के तहत "रिफ्लेक्शन" नामक एक बड़ी कंपनी से लगभग 55 लाख रुपये की वसूली की गई है। अन्य कंपनियों से भी बड़ी राशि वसूल की गई है। इनमें सोलर सिस्टम लगाने के बाद ग्राहकों को टैक्स का भुगतान समय पर नहीं किया गया। इस कार्रवाई से न केवल राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, बल्कि अन्य कंपनियों के लिए भी यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा।

पूरे प्रदेश में एक्शन की योजना

जीएसटी के स्थानीय अधिकारियों  के अनुसार सोलर रूफटॉप कंपनियों के खिलाफ इस कार्रवाई ने अन्य जोन  के लिए नजीर पेश की है। अब, यह कार्रवाई पूरे राजस्थान में लागू की जाएगी। सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के सभी मामलों की जांच की जाएगी। यह कदम राज्य सरकार के लिए राजस्व वसूली को बढ़ावा देगा और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने में मदद करेगा।

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