अंबिकापुर में जनपद सीईओ पर 10 करोड़ के घोटाले का आरोप, बंद पड़ी योजनाओं में गड़बड़ी, कांग्रेस ने की एफआईआर की मांग 

नितिन मिश्रा, AMBIKAPUR. अंबिकापुर में जनपद सीईओ पर कांग्रेस ने 10 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। ऊपर वित्तीय अनियमितता और बंद परियोजनाओं के नाम पर राशि में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थाने में पत्र सौंपकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। 

क्या मामला है 

शिकायतकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राकेश सिंह के अनुसार अंबिकापुर जिले के लुंड्रा व जनपद के सीईओ एसएन पर वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि के गबन का आरोप लगाया है। लगभग 6 वर्षों से इसी जनपद पंचायत में पदस्थ हैं उनके 6 वर्षों के  कार्यकाल में उसको रूपा की घोटालों का आरोप लगाया गया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेश जिला महामंत्री थाने में एफ आई आर दर्ज कराने पहुंचे। ज्ञापन सौंपकर सीईओ के खिलाफ धारा 420 467 468 409 के तहत एफ आई आर दर्ज करने की मांग की गई है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि यदि उक्त अधिकारी पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। जांच नहीं होने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 

इन शासकीय कार्यों में गड़बड़ी का आरोप 

जानकारी के जनपद सीईओ एसएन तिवारी द्वारा वित्तीय घोटालों को नियमों को दरकिनार कर अंजाम दिया है जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण मध्य से स्वीकृत नरवा घुरवा साल 2019 में हुआ था। जिसके तहत 19 लाख 54 हजार रूपए की राशि मिली थी। योजना की केशवपुर गांव में निर्माण कार्य होना था। इसके निर्माण की एजेंसी ग्राम पंचायत को बनाया जाना था लेकिन इसकी राशि ग्राम पंचायत को नहीं दी गई बल्कि जो द्वारा खुद ही आहरित कर ली गई। इसी प्रकार आईएपी मद से बेनीपुर ग्राम पंचायत के रनपुर खुर्द में 19 लाख 96 हजार की राशि 2022–23 की गई जिससे बाउंड्री वॉल और सीसी रोड का काम ग्राम पंचायत गुना देकर राशि स्वयं ही आहरित कर ली गई। 



पानी टंकी मे सीएम द्वारा डीएमएफ 15 लाख रुपए की राशि दी गई। इसमें बिना किसी इंजीनियर ठेकेदार के मनमानी के अनुसार काम किया गया है। 

केंद्र सरकार के पैसे में भी भारी गड़बड़ी हुई 

कांग्रेसी नेता के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बंद की गई योजनाओं की राशि को वापस मंगा कर उसे जनपद सीईओ ने आहरित कर दिया है इसकी शिकायत पहले भी उच्च अधिकारियों को की गई है लेकिन किसी प्रकार की जांच भी अधिकारी के खिलाफ नहीं हुई है।