बालाघाट में मजदूरी करने वाले 4 युवकों के खातों से 77 करोड़ का लेनदेन, दिल्ली पुलिस की नोटिस से हड़कंप, जानें क्या है मामला

BALAGHAT. मध्य प्रदेश के बालाघाट जिलेके वारासिवनी स्थित एचडीएफसी बैंक के कुछ खाता धारक तब सकते में आ गए जब उन्हें दिल्ली पुलिस के साइबर सेल का नोटिस मिला। दरअसल बुदबुदा धानीटोला के कुछ युवकों के बैंक खाते में करोड़ों रुपए का लेनदेन होने की जानकारी मिलने पर दिल्ली पुलिस ने धानीटोला निवासी कुछ खाता धारकों को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।

खाता खोलने का टारगेट पूरा करने के नाम पर डॉक्यूमेंट मांगे थे

बताया जा रहा है कि बुदबुदा निवासी प्रियांश बंजारी एचडीएफसी बैंक में जॉब करता है । जिसने अपने ही गांव के कुछ युवाओं से बैंक खाता खोलने का टारगेट पूरा करने के नाम पर डॉक्यूमेंट मांगे थे। जहां जीरो बैलेंस पर खाता खोल कर देने की बात युवाओं से कही गई थी। जिस पर मजदूर दोस्त उसकी बातों में आ गए और उन्होंने दोस्त का टारगेट पूरा करने के लिए अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति बैंक में खाता खोलने के लिए उसे दे दी और मजदूरी करने के लिए हैदराबाद सहित अन्य स्थानों पर चले गए।

कोई लेन-देन नहीं फिर भी करोड़ो का लेन-देन कैसे हो गया 

लेकिन बैंक कर्मचारी साथी ने उसने कुछ मजदूर दोस्तों को यह जानकारी दी कि किसी कारणवश उनका खाता बैंक में नहीं खुल पाया है। लेकिन इधर युवाओं का खाता खोलने के बाद उन युवाओं के खाते में लगभग 77  करोड़ रुपये की राशि का लेनदेन हो गया।  खाते में करोड़ों रुपए का लेनदेन होते देख जांच एजेंसियां हरकत में आ गई और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। युवाओं के खाते में हुए फर्जी लेनदेन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कुछ युवाओं को नोटिस भेजकर उनके खाते में हुए लेनदेन जवाब मांगा है। इधर इन युवकों ने बैंक स्टेटमेंट निकाल कर देखा तो वे भी हैरान है कि जिस खाते की उन्हें जानकारी नहीं और कोई लेन-देन नहीं किया फिर भी करोड़ो का लेन-देन कैसे हो गया। 

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जालसाजी के शिकार युवकों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा

अब जहां इस मामले में दिल्ली पुलिस से नोटिस मिलने पर युवाओं में हड़कंप मच गया और वह अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। अब जालसाजी के शिकार युवकों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर उनके खातों में हुए फर्जी लेनदेन वाले मामले की जांच कराने और मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने की मांग की है।