मनीष गोधा, JAIPUR. राजस्थान में नई सरकार के मंत्रिमंडल के गठन में हो रही देरी के बीच मौजूदा सरकार ने सभी तरह के वर्क ऑर्डर्स पर रोक लगा दी है। यानी प्रदेश में जब तक नहीं सरकार का मंत्रिमंडल गठन नहीं होता तब तक किसी भी वर्क आर्डर पर काम नहीं होगा यहां तक की जिन कामों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई थी उन्हें भी आगामी आदेश तक रोक दिया गया है।
कार्यादेश आगामी निर्देशों तक जारी न किए जाएं
वित्त विभाग के अतरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा की तरफ से यह आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि जिन कार्यों के टेंडर वर्तमान में आमंत्रित नहीं किए गए हैं उन्हें आगामी निर्देशों तक आमंत्रित नहीं किया जाए। जो टेंडर मंजूर हो चुके हैं, लेकिन उनके कार्यादेश जारी नहीं हुए उनके कार्यादेश आगामी निर्देशों तक जारी नहीं किए जाएं। वहीं जिनके आदेश जारी हो चुके हैं और काम शुरू नहीं हुआ है उन्हें भी आगामी निर्देशों तक रोका जाएगा। किसी भी तरह की खरीद और सेवा टेंडर के लिए भी रोक के निर्देश लागू होंगे।
मंत्रिमंडल के गठन के बाद नए काम होंगे
इसके अलावा जिन कार्यों की पूर्व में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है उनके काम भी तभी ही शुरू हो सकते हैं जब संबंधित विभागों के मंत्री और मुख्यमंत्री से इसकी मंजूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद ही कोई काम आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अब राजस्थान में जब तक नई सरकार का मंत्रिमंडल गठित नहीं होता तब तक कोई भी नया काम नहीं हो पाएगा और जिन कामों की मंजूरी पिछली सरकार दी गई थी वह भी अब अटक जाएंगे।