साय सरकार ने पेश किया छत्तीसगढ़ को गति देने वाला बजट, 5 बड़े मिशन पर होगा काम

Raipur. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बड़ा और व्यापक बजट पेश किया है। इस बार बजट को 'संकल्प' थीम पर तैयार किया गया है, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, आजीविका और पॉलिसी से परिणाम तक की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पहले ज्ञान और गति पर काम हुआ, अब संकल्प के साथ योजनाओं को जमीन पर उतारने और परिणाम देने पर जोर रहेगा।

राज्य सरकार ने मिशन मोड में काम करने के लिए पांच बड़े मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। इनमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, एआई (AI) मिशन, पर्यटन विकास मिशन, स्टार्टअप और निपुण मिशन तथा खेल उत्कर्ष मिशन शामिल हैं। हर मिशन के लिए अगले पांच वर्षों तक हर साल कम से कम 100-100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

एआई मिशन के जरिए नई तकनीक, स्टार्टअप और प्रशासन में आधुनिक सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप और निपुण मिशन युवाओं को 'नौकरी ढूंढने वाले' से 'नौकरी देने वाला' बनाने पर केंद्रित रहेगा। खेल उत्कर्ष मिशन गांव-गांव से प्रतिभाओं को आगे लाने का रास्ता तैयार करेगा।



यही नहीं, बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 23 नए उद्योग खुलेंगे और पांच शहरों के एयरपोर्ट पर शोरूम बनाए जाएंगे। रायपुर में 200 बिस्तर वाले अस्पताल, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी में जिला अस्पताल और 15 नए थाने खोले जाएंगे। ई-वाहनों (EV) में सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी स्थापित होगी और कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में बस सेवा शुरू की जाएगी और अबूझमाड़-जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी बसाई जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 22 हजार करोड़ की राशि मिली है। स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान किया गया है और 1 हजार पदों पर भर्ती होगी।

1. कृषक उन्नति योजना: इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।



2. महतारी वंदन योजना: महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।



3. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना: इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 6,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना है।

4. बिजली सब्सिडी: 5 एचपी तक के कृषि पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5,500 करोड़, एकल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के लिए 354 करोड़ तथा घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

6. शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना: सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7. पीएम जनमन योजना: विशेष पिछड़ी जनजातीय समूहों (PVTGs) के विकास हेतु 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,725 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1,500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 825 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ और समग्र विकास योजना (ग्रामीण विकास) के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



सरकार ने कई नई योजनाओं के लिए बड़ा बजट रखा है। 'Viksit Bharat GRAM G' योजना के लिए 4,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में साल में 125 दिन रोजगार और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है।

• मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना: 200 करोड़
• मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना: 200 करोड़ (2/4 लेन सड़कों का निर्माण)
• स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना: 100 करोड़
• सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा: 100 करोड़

Chhattisgarh Assistance for Competitive Exams योजना के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं, 'उड़ान' योजना के तहत बच्चों को NEET/JEE/CLAT की तैयारी कराई जाएगी। 'शिखर' योजना से UPSC/CGPSC की तैयारी और 'मंजिल' योजना से रेलवे/बैंकिंग/SSC की तैयारी कराई जाएगी। इसी तरह 'CG VAYU (Udaan)' योजना में 30 करोड़ रखे गए हैं। इसका मकसद बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर से हवाई सेवाओं को बढ़ावा देना है।



रानी दुर्गावती योजना में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके तहत बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना में 10 करोड़ रखे गए हैं, जिसके तहत किराए के आवास के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए 5 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिससे महिला उद्यमियों के लिए एक्सपोजर विजिट (अध्ययन भ्रमण) कराई जाएगी। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट का भी प्रावधान किया गया है।



धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 5 शक्तिपीठों—कुदरगढ़, रतनपुर, चन्द्रपुर, डोंगरगढ़ तथा दंतेवाड़ा स्थित आस्था केंद्रों के दर्शन हेतु 'आस्था पथ' योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इस वर्ष प्रस्तुत की गई नई पहलें राज्य की उभरती हुई प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती हैं।

• अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी: इनकी स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों को शिक्षा के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करना है।
• नए औद्योगिक पार्क: राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है, जिससे निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
• लैंड बैंक विकास योजना: औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• बस्तर एवं सरगुजा विकास: खाद्य, एग्रो फॉरेस्ट्री और कृषि संबद्ध उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0: इसकी स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।
• सिरपुर विकास योजना: ऐतिहासिक और पर्यटन विरासत के संरक्षण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• मुख्यमंत्री हेल्पलाइन: जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु पोर्टल के लिए 22 करोड़ का प्रावधान है।
• जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर आवासों का निर्माण।
• बस्तर और सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता।
• जनजातीय सुरगुड़ी: जनजातीय संगीत और विरासत के संरक्षण हेतु समर्पित स्टूडियो।
• साइबर तहसील: राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए स्थापना।
• हैंडीक्राफ्ट शोरूम: 5 प्रमुख हवाई अड्डों पर हस्तशिल्प उत्पादों के लिए शोरूम।

2. जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर आवासों का निर्माण।
3. बस्तर और सरगुजा में अतिरिक्त पोषण सहायता।
4. जनजातीय सुरगुड़ी: जनजातीय संगीत और विरासत के संरक्षण हेतु समर्पित स्टूडियो।
5. साइबर तहसील: राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण के लिए स्थापना।
6. हैंडीक्राफ्ट शोरूम: 5 प्रमुख हवाई अड्डों पर हस्तशिल्प उत्पादों के लिए शोरूम।

छत्तीसगढ़ में विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए बजट में पांच 'मुख्यमंत्री मिशन' का प्रावधान किया गया है:

1. मुख्यमंत्री AI मिशन: युवाओं के कौशल विकास और प्रशासन, कृषि व स्वास्थ्य में एआई के उपयोग को बढ़ावा देना।
2. मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन: जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं की पहचान, आधुनिक अधोसंरचना और महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ाना।
3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन: प्रमुख पर्यटन स्थलों, होमस्टे और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर आजीविका मजबूत करना।
4. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन: महत्वपूर्ण परियोजनाओं का गैप एनालिसिस (Gap Analysis) कर प्रभावी रोडमैप तैयार करना।
5. मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन: युवाओं को 'जॉब-क्रिएटर' बनाना और नई तकनीक आधारित उद्योगों के लिए उद्योग-संगत कौशल प्रदान करना।

• स्कूल शिक्षा: 22,360 करोड़
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 16,560 करोड़
• कृषि: 13,507 करोड़
• खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति: 12,820 करोड़
• महिला एवं बाल विकास: 11,000 करोड़
• लोक निर्माण: 9,451 करोड़
• ऊर्जा: 9,015 करोड़
• गृह: 8,380 करोड़
• लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा: 8,050 करोड़
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 3,890 करोड़
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