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इस पांच साल के दौरान सरकार ने कुल 221 विधेयक पारित किए, जो पिछली लोकसभा से 180 अधिक थे। पांच साल में सदन की 274 बैठकें आयोजित की गईं और 16 प्रतिशत विधेयकों को जांच के लिए स्थायी समितियों को भेजा गया।
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