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मध्य प्रदेश विधानसभा में 2100 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। बस स्टैंड से स्कूल उन्नयन तक कई मांगें फाइलों में अटकीं। विभागों के ढीले रवैए से विधायक व याचिका समिति दोनों परेशान हैं।
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