पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद मध्यप्रदेश के नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक सुर में ‘भारत माता की जय’ का नारा बुलंद किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री और विपक्ष तक ने दिखाई एकजुटता।

संजय दत्त की फिल्म ‘द भूतनी’ की रिलीज डेट अब 18 अप्रैल से बदलकर 1 मई 2025 हो गई है। इस फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का है। फिल्म को जी स्टूडियो के साथ 1 मई 2025 को रिलीज किया जाएगा।

बिजली कंपनी ने भोपाल जिले में बिल नहीं भरने वाले बकायादारों के नाम आखिरकार सार्वजनिक कर दिए हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बाकायदा नाम, पता और बकाया राशि के साथ अपने पोर्टल पर विस्तृत सूची डाली है।

एमपी की जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री ने ट्रेडमैन पदों पर नई भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए कुल 10 खाली पद भरे जाएंगे। आवेदक के पास आईटीआई या इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इस एमपी में सरकारी नौकरी चयनित उम्मीदवारों को हर महीने शानदार सैलरी मिलेगी।

GUNA. गुना जिले के बीनागंज में सेवा संकल्प अभियान के मंच पर भाजपा में गुटबाजी खुलकर दिख गई। चांचौड़ा विधायक प्रियंका मीणा अपने समर्थक मंडल अध्यक्ष को मंच पर जगह न मिलने से भड़क उठीं। जिला उपाध्यक्ष निक्की से उनकी तीखी बहस हुई। इसके बाद जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और जिला पंचायत अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जमीन पर जा बैठे।

INDORE. इंदौर के बड़े बिल्डर संदीप उर्फ बंटी नागर सुसाइड केस की साड़ी का रहस्य खुल गया है। यह वह साड़ी है जिससे फंदा बनाकर बंटी ने अपने ऑफिस में फांसी लगाई। बंटी करीब डेढ़ बजे ऑफिस के लिए आए। वह गाड़ी से उतरे और ऑफिस की ओर गए। वह खाली हाथ थे और उनके हाथ में साड़ी और कोई थैली नहीं थी।

रायपुर में गुटखा कारोबार को लेकर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र से मिले इनपुट के आधार पर मंगलवार को DGGI की टीम ने शहर के शदाणी दरबार मार्केट स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। करीब तीन गाड़ियों में पहुंची टीम ने गोदाम की जांच की और वहां रखे दस्तावेजों के साथ गुटखा स्टॉक की भी पड़ताल की।

राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 3,000 मदरसों के संचालन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। अदालत ने सरकार को हलफनामा पेश करने के लिए कहा है। इस याचिका में मदरसों के शैक्षिक नियंत्रण पर सवाल उठाए गए हैं। अगली सुनवाई 27 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिसमें मदरसा शिक्षा में सुधार की संभावनाएं तलाशी जाएंगी।