CM should not make any promise to the public

मप्र हाईकोर्ट से याचिका खारिज; राज्य की ''जर्जर'' वित्तीय स्थिति होने से सीएम का जनता से कोई वादा न करने का निर्देश देने की थी मांग

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यह कानून की स्थापित स्थिति है कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर कोई जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।