Corruption in Gram Panchayats

मप्र के 37 जिलों में लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं हो पाई, भ्रष्टाचार के मामले में मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पर है पंचायत विभाग

29 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाले तृतीय श्रेणी के पंचायत सचिव और 4250 रूपए मासिक मानदेय पाने वाले सरपंच लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू के छापों में अकूत संपत्ति के मालिक निकले हैं