direct interference of ED in GST case

GST से जुड़े मामलों में अब सीधा दखल दे सकेगी ED, अब ये नए नियम होंगे लागू

 मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए GST नेटवर्क को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लाने का फैसला किया है। इसके बाद अब जीएसटी से जुड़े आपराध के मामलों में प्रवर्तन निदेशालय सीधा दखल दे सकेगी।